नेपाली युवाहरुलाई कतार प्रहरीमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउन पाउने भएका छन्।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलकुमार श्रीवास्तवले नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौता प्रतिकुल नहुने गरी कतार प्रहरीमा भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यससँगै म्यानपावर कम्पनीले कतार प्रहरीमा नेपाली युवाहरु पठाउने बाटो खुलेको हो।
श्रीवास्तवले असार दुई गते सो निर्णय गरेका हुन्।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकहरु कतार प्रहरीमा पठाउने संयन्त्र सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो। कतार प्रहरीमा सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाउन नेपाल सरकारले जोडबल गरिरहेको थियो। तर कतार सरकारले सम्झौताबमोजिम नेपालीहरुलाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने अडान राखेपछि सोहीअनुसार निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतार प्रहरीमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा निर्देशन दिनपत्र पठाएको थियो। म भन्दा अगाडिको मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले निर्णय तयार गरिसक्नु भएको थियो। सदर गर्न बाँकी थियो मैले सदर गरेर पठाएको हो,’ निवर्तमान मन्त्री विमलकुमार श्रीवास्तवले सेतोपाटीसँग भने।
जसमा नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता तथा कतारको सैन्य सेवा कानुनअन्तर्गत नेपालीहरुलाई कतार प्रहरीमा भर्ना गरिने उल्लेख गरिएको उनले बताए। नेपालीको सुरक्षा तथा सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनमाथि कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट थप प्रतिक्रिया नआएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले बताए।
‘हामीले जुन मोडलमार्फत कतारमा श्रमिकहरु पठाइरहेका छौँ त्यहि मोडलमा प्रकृया अगाडि बढाउन दूतावासलाई निर्देशन पठाएका छौँ। अरु कुनै मोडलको कुरा उठेको छैन,’ उनले भने।
यसअघि पनि कतार प्रहरीमा नेपालीको माग थियो। तर केही म्यानपावर कम्पनीहरुले चर्को रकम असुलेर अवैध रुपमा पठाउँदै आएका थिए। डिमाण्डको पूर्वस्वीकृति नलिई केही म्यानपावरहरुले युवाहरुलाई कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो।
अनुगमनका क्रममा डिडी ह्युमन रिसोर्स, एसओएस म्यानपावर र होप इन्टरनेशनल म्यानपावरले युवाहरुलाई कतार पुलिसका लागि प्रति कामदार पाँच देखि १० लाखसम्म रकम असुली रहेको पाइएको थियो।
होप इन्टरनेशनल म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्ने क्रममा नेपालका लागि कतारी राजदूतावासको गाडीसँगै केही कतारी उच्च अधिकारीहरु समेत फेला परेपछि राज्यसंयन्त्रको मिलोमतोमा अवैध रुपमा नेपालीहरु ओसार्ने काम भइरहेको आशंका गरिएको थियो।
अवैध अन्तरर्वार्तामा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले छ/छ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको केही समययपछि तत्कालीन मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएस म्यानपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यो घटनापछि राज्य संयन्त्रको रोहबरमा कतार रोजगारीमा सिण्डिकेटको चलखेल भइरहेको आरोप केही म्यानपावर व्यवसायीहरुले लगाएका थिए।-सेतोपाटि
यो पनि पढ्नु होस्
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-