कतार प्रहरीमा लान १४ करोडको चलखेल

काठमाडौँ — कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । उसले प्रहरीमा छनोट भएका २ सय उम्मेदवारसँग प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ लाख उठाएको हो । भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त ओभरसिजको श्रम इजाजत नम्बर २७९ रहेको छ । अल तौकतले सोमबार औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको छ । पहिला नै तय भएका उम्मेदवारलाई मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइएको थियो । ‘मैले ७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हुँ । एकदमै विश्वासिलो एजेन्टबाट आएका व्यक्ति मात्रै छनोट भएका छन्, सबैजना पहिला नै छनोट भइसकेका छन् । हामी सरकारी प्रक्रियाका लागि मात्रै पर्खेर बसेका हौं ।

उनीहरूले सिधै म्यानपावरको खातामा भने पैसा जम्मा गरेका छैनन् । व्यक्तिका नाममा आईएमईमार्फत पैसा जम्मा गर्न लगाइएको छ । एजेन्टले समूह–समूह बनाएको छ । समूहलाई तोकिएको आईएमईको काउन्टरमा बोलाएर नगद दियौं । रसिद पाएका छौं, अर्का एक उम्मेदवारले भने, फाइनल अन्तर्वार्ताअघि ७ लाख बुझाएका छौं । भिसा आएपछि थप ३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त छ । सरकारले भदौ ८ गते कतार र नेपालबीच २००५ मै भएको श्रम सम्झौताअनुसार कतार प्रहरीमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत भर्ना प्रक्रिया थाल्ने निर्णय लिएपछि ६ महिनादेखि दोहास्थित नेपाली दूतावासमा रोकिएको मागपत्र प्रमाणीकरण भएको थियो । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको मागपत्रमा प्रहरीमा छनोट हुने युवाले टिकट, भिसा र म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि सेवा शुल्क बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै अन्तर्वार्ता लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयले म्यानपावरलाई अनुमति दिएको थियो ।

पत्रिकामा भदौ २१ गते अन्तर्वार्ता भनेर छापिएको थियो । त्यही हेरेर सोमबार १० बजे म्यानपावर कार्यालयमा पुगेको थिएँ । गेटमा ४/५ जना बाउन्सर राखेको रहेछ, रसुवाबाट आएका हेमन्त तामाङले भने, जोसँग पहिला नै म्यानपावरबाट पाएको अनुमतिपत्र छ, त्यसलाई मात्रै भित्र छिर्न दिइयो । हामीलाई गेटबाट नै फर्काइदियो । सीमित व्यक्ति छिर्न पाए ।’ म्यानपावरले उम्मेदवारबाट रकम उठाइरहँदा कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले नेपाली कामदार शून्य लागतमा आउन पाउने सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको जनाएको छ । हामीले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिएका छौं । म्यानपावरले एक महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क पाउँछ । कामदारले कुनै लागत शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यो नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो, आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दोहाबाट फोनमा कान्तिपुरलाई भने, नेपालमा कामदारसँग कति पैसा उठाएको छ भनेर बुझ्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।

भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने यस विषयमा अनुगमन गरेको छैन । विभागले सोमबारको अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधिसमेत पठाएन । विभागका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीले कतार प्रहरीको सन्दर्भमा उजुरी नै नपरेकाले अनुगमन नभएको बताए । सामान्यतः म्यानपावरले बढी पैसा लियो भनेर उजुरी गरेपछि विभागबाट अनुगमन हुने चलन छ । कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा यही नै भयो, उनले भने, पैसाको चलखेल भएको संकेत भयो भने विभागले अनुगमन गर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा नै शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल भएकाले विभागले अनुगमन नगरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । कतार प्रहरी निकै आकर्षक रोजगारी भएकाले यहाँ पैसाको कारोबार र चलखेल हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, विभागले सुरुदेखि नै निगरानी गर्नुपर्थ्यो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई कामदार पठाउने नीति लिएपछि अन्तिम श्रमस्वीकृति जारी गर्नुअघि छानिएका उम्मेदवारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा सनाखत गर्ने नीति लिएको थियो । मन्त्रालयले ओमान जाने हकमा मात्रै यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको छ । यो नीति कतार प्रहरीमा जाने उम्मेदवारको हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने संघका ती पदाधिकारीले बताए । पैसा तिरे पनि जान पाउने र तिरेको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चितता विभागले गर्नुपर्छ, उनले भने, यो केसमा राज्यको मिलेमतो छ त्यसैले यो गर्दैन ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले यसमा कतार सरकारको निःशुल्क भर्ना प्रक्रिया भएकाले सरकारले कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । कतारले हामीसँग केही समस्या छ भने भन भन्छ । यता बदमासी देखिए हामी कारबाही गर्छौं भनेको छ । नेपालमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने दायित्व नेपालकै भनेको छ, उनले दोहाबाट भने, कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउन शून्य भर्ना नीतिलाई सफल बनाउनुपर्छ ।

अल तौकत ओभरसिज नेपालका सञ्चालक मणिराम श्रेष्ठले भने उम्मेदवारसँग शुल्क उठाएको र अपारदर्शी छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ट बताउन चाहेनन् । अहिले म बाहिर छु । म्यानपावरको सबै जिम्मेवारी सञ्जित श्रेष्ठले हेर्नुहुन्छ । उहाँलाई सोध्नुहोला, सञ्जितको मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँदै उनले भने, उहाँ नै यसको जिम्मेवार व्यक्ति हो । सञ्जितले भने कम्पनीले उम्मेदवारहरूबाट कुनै पनि शुल्क नउठाएको दाबी गरे । हामीले कसैसँग पनि पैसा लिएका छैनौं । बाहिर कसैले हाम्रा नाममा उठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनौं, उनले भने, कतारले तोकेको मापदण्डअनुसार हामीले नै अन्तर्वार्ता लिई छनोट भएका उम्मेदवारको सूची कतार पठाएका छौं । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।