मलेसिया रोजगारदाता महासंघ (MEF) ले एक स्टप केन्द्र को स्थापना को प्रस्ताव गरेको छ ताकि विदेशी कामदारहरु को लागी अस्थायी रोजगार भिजिट पास (PLKS) को लागी नियोक्ताहरुको आवेदन लाई लामो समय कुर्नु नपर्ने र सहज बनाउन सकियोस्।
यसका अध्यक्ष सैयद हुसेन सैयद हुस्मानले भने कि एक-स्टप केन्द्रले रोजगारदाताहरुलाई कम्प्लीशन एण्ड कम्प्लायन्स (सीसीसी), आवासको प्रमाणपत्र (सीए) र (PLKS) पीएलकेएस को लागी आवेदन दिन मद्दत गर्दछ।
यसले सम्बन्धित एजेन्सीहरु द्वारा आवेदन र अनुमोदन प्रक्रिया मा पनि गति ल्याउने , उनले थपे।
सैयद हुसेनले भने कि रोजगारदाताहरु लाई श्रम विभाग बाट CA प्राप्त गर्न को लागी इमिग्रेशन विभाग बाट PLKS को भर्ती वा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव अव्यावहारिक थियो।
उनले भने कि एक स्टप केन्द्र स्थापित हुना ले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सुधार को लागी राष्ट्र को बिकास को इन्जिन को रूप मा परिचालन गर्न को लागी सरकारी प्रयासहरु लाई अझै मद्दत गर्नेछ ।
सैयद हुसेनले थपे कि हाल रहेको प्रक्रिया ले विदेशी कामदारहरुको भर्ना वा उनीहरुको वर्क परमिट को नवीकरण को लागी आवेदन को लागी कठिनाई र जटिलता पैदा गर्दछ र अनुमोदन प्रक्रियामा थप ढिलाइको कारण हुनेछ, जसले ब्यापारको निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ।
उनले यो पनि भने कि स्थानीय अधिकारीहरु, श्रम विभाग र श्रमिकहरुको आवास को अनुमोदन संग सम्बन्धित मामिलाहरुमा सम्बन्धित अधिकारीहरु बीच समन्वय को कमी देखिन्छ। यसले स्थानीय अधिकारीहरु र श्रम विभाग बाट Certificate of Accommodation (CA) र Certificate of Completion & Compliance (CCC) प्राप्त गर्न मा रोजगारदाताहरु को लागी कठिनाई को परिणाम हुँदैछ।
“विदेशी श्रमिकहरु उद्योगहरुमा जनशक्ति योजना को लागी आवश्यक छ जसको लागी उनीहरुलाई आवश्यक छ किनकि स्थानीय कामदारहरु यस्तो काम मा रुचि राख्दैनन्।
“त्यस्तै गरी, आप्रवासन विभाग द्वारा PLKS को लागी छिटो अनुमोदन महत्वपूर्ण छ कि कम्पनीहरु लाई आफ्नो संचालन को योजना बनाउन र ग्राहकहरु बाट उत्पादनहरु र सेवाहरु को मागहरु लाई पूरा गर्न को लागी अनुमति दिन,” उनले एक बयान मा भने।
उनले थपे कि अध्यागमन विभाग, श्रम विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिकाले रोजगारदाताहरुलाई ब्यापार गर्न बाट निषेध वा प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा सहज बनाउनु पर्छ।
यसै बीच, सैयद हुसेनले नियोक्ताहरु को लागी अधिनियम ४४6 को अनुसार श्रमिकहरु को लागी आवास प्रदान गर्न को लागी उच्च लागत को मुद्दा पनि कुरा गर्ने भने।
“अधिनियम ४४6 कोभिड को बखत लागू भएको थियो जब धेरैजसो रोजगारदाताहरुले नयाँ ऐन अन्तर्गत यस्तो आवास मापदण्ड आवश्यकताहरु पूरा गर्न को लागी रोजगारदाताहरुले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको थियो।
“अधिकारीहरु लाई व्यवसाय लाई स्थिर गर्न को लागी पर्याप्त समय दिनु पर्छ र बिस्तारै अधिनियम ४४6 को पूरा आवश्यकताहरु संग अनुपालन गर्नु पर्छ,” उनले भने।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-