काठमाडौं : सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।
उनले भने, ‘आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्यमा सहन्यायाधीवक्ता डा गोपिचन्द्र भट्टराईलाई तोक्ने, ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’
यसैगरी, २०७८ असोज २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आन्दोलनको कमुरेटिभ हाई लेभल मिटिङमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। विद्युतीय राहदानी बुकलेटमा उल्लेख हुने सुरक्षा विशेषताहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-