काठमाडौं– नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको योगदान ४.८ प्रतिशत छ। नेपालको ग्रामीण गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
अध्ययनअनुसार नेपालमा सन् २०१८ लाई आधार मान्दा वार्षिक ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३.२३ प्रतिशत हो। देशका ३८.३ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यो सन् २०११ को तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो। सन् २०११ राष्ट्र बैंकले नै गरेको सर्वेक्षणले ५८ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्समा आश्रित रहेको जनाएको थियो।
नेपालमा ६५.४ प्रतिशत महिलाले रेमिट्यान्स रकम बुझ्ने गरेका छन्। नेपाल भित्रिने ३०.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स घरको मूली अर्थात् बाबुले रकम लिने गरेका छन्। नेपालका विभिन्न घरमा पुग्ने रेमिट्यान्समध्ये ६१ प्रतिशत रेमिट्यान्स विदेशबाट आउने गरेको छ भने २६.८ प्रतिशत रकम नेपालभित्रबाट र १२ प्रतिशत घरपरिवारले विदेश र नेपाल दुवै ठाउँबाट पाउने गरेका छन्।
नेपालमा सबैभन्दा बढी मगर जातिका मानिस विदेश जाने गरेका छन्। ४३.९४ प्रतिशत मगरको घरमा रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा क्षत्री छन्। क्षत्री समुदायमा ४३.५ प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ।
नेपालमा हरेक १० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्यो भने त्यसले १.१ प्रतिशत गरिबी निवारण गर्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आएको रेमिट्यान्सले १ प्रतिशत घरेलु सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने गरेको छ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा सबैभन्दा बढी गाउँपालिका छन्। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकामा ३९.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ भने सबैभन्दा कम २३.२५ प्रतिशत घरमा मात्र रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ। यो तथ्यांक सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घर परिवारमध्येको हो।
पहाडी क्षेत्रका बासिन्दामध्ये ४१ प्रतिशतको घरमा रेमिट्यान्स भित्रन्छ भने ३७.२ प्रतिशत तराईका र ३२ प्रतिशत हिमाली भेगका बासिन्दाको घरमा रेमिट्यान्स भित्रने तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा हरेक १० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्यो भने त्यसले १.१ प्रतिशत गरिबी निवारण गर्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आएको रेमिट्यान्सले १ प्रतिशत घरेलु सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने गरेको छ।रेमिट्यान्समध्ये २ प्रतिशत रकम पुँजी निर्माणका लागि प्रयोग हुने गरेको तथ्यांक छ। रेमिट्यान्स नभित्रने २० प्रतिशत घरपरिवार गरिबीमा छन्।
रेमिट्यान्सको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा गरिबी निवारणमा थप सहयोग पुग्ने सुझाव समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-