जापान रोजगारीको गतिरोध छिटो अन्त्य गर्न माग

काठमाडौं : नयाँ श्रममन्त्री र त्यसपछिको मन्त्रालय नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गरिने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहो¥याउँदै अएको छ । यसबाट खाडीमा मात्र डिमाण्डका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेका व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । तर अहिले भएकै आकर्षक गन्तव्यहरुमा सहजरुपमा नेपाली कामदार पठाउन झन्झटिलो अवस्थाबारे पनि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान जानु पर्ने देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट देशगत अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताले नेपाली कामदारका लागि आकर्षक मानिएका देशको रोजगारी प्रभावित हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेको बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी राखेर ऐनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार गर्ने इजाजत लिइसकेपछि पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट पुनः देशगत अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताले नेपाली कामदारका लागि आकर्षक मानिएका देशको रोजगारी प्रभावित भएको हो । त्यसमध्येको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको जापानको रोजगारी लामो समयदेखि प्रभावित रहँदै आएको छ ।

जापानका रोजगारदाताले नेपाली कामदार लिन धेरै अडाडिदेखि रूची देखाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार पहल गरेर नेपाली कामदारका लागि आकर्षक रोजगारीको अवसर पनि भेटेका छन् । कतिपय व्यवसायीले जापानका कम्पनीसँग नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता नै गरिसकेको बताएका छन् । तर सरकारले कामदार पठाउन अनुमति नदिँदा व्यवसायीको लगानी र परिश्रम खेर गएको छ भने नेपाली कामदारले पाउन सक्ने सम्भावित आकर्षक तलबसहितको सुरक्षित रोजगारीबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । उनीहरू निरन्तररूपमा खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य भएका छन् ।

जापानका करिब चार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन खोजेपनि विभागले अनुमति नदिँदा कम्पनीले लामो समयदेखि गरेको प्रयास सफल हुन नसकिरहेको अलरहिम म्यानपावर प्रा.लि.का सञ्चालक अम्बरजित राईले मध्यान्हलाई बताए । उनले भने, ‘लामो मेहेनत गरेर जापानको ओभरसिज टेक्निकल ईन्टर्न (ओटीआईटी) प्रोग्राम अन्तर्गत नेपालीका लागि रोजगारी खोज्यौं, जापानको कम्पनीसँग डिल गर्न त्यहीँ बस्ने नेपाली मुलका व्यक्तिलाई अख्तियारी समेत दियौं । तर जापानस्थित नेपाली दूतावासले जापानको ओटीआईटी संस्थामा दर्ता नभएको नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण गरेन, त्यसपछि ओटीआईटीमार्फत जापानमा कामदार पठाउने स्वीकृति पाउँ भन्दै हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दियौं, तर जापान कामदार पठाउने स्वीकृति नलिएको म्यानपावर कम्पनीलाई स्वीकृति दिन मिल्दैन भनी विभागबाट पनि स्वीकृति दिइएन । अब हामी गुनासो लिएर मन्त्रालय जाने तयारीमा छौं ।’

जापान नेपाली कामदारको लामो समयदेखिको आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो । जापानमा विदेशी कामदारले मासिक न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् भने जापानले आफ्ना नागरिकसरह विदेशी कामदारलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ । व्यवसायी राईले सरकारबाट अनुमति पाए आफ्नोे कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा मात्रै कम्तीमा ३ सय नेपाली कामदार पठाउने गरी प्राविधिक इन्टर्न प्रणाली अन्तर्गत सम्झौता गरिसकेको बताए । ‘अल रहिम म्यानपावर कम्पनीले जापानले तोकेको तालिम दिएर कामदार जापान पठाउने छ, नेपाली कामदारका लागि नयाँ अवसरको सिर्जना गर्ने छ,’ संचालक राईले भने ।

जापानले नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्य व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिमा नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत नौ देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियोे । अन्य देशबाट कामदार गएर काम गरिसके पनि नेपालबाट अझैसम्म कामदार जान पाएका छैनन् । खाडी र मलेसियाको तुलनामा धेरै गुणा बढी तलब पाउने र सुरक्षित पनि रहेको जापानमा कामदार पठाउन नेपालले आलटाल गर्नु बुद्धिमानी नहुने पनि राईले बताए । उनले भने, ‘नेपालले समयमै जापान कामदार पठाउन सकेन भने जापानमा पाइने रोजगारीको अवसरबाट नेपालीहरु सदाका लागि बञ्चित हुन सक्छन् ।’ यो समाचार मध्यान्ह दैनिकमा प्रकाशित छ ।