काठमाडौँ, पुस ६ गते । एक लाख ७७ हजार रुपियाँ तिरेर साउदी अरबमा जानुभएका म्याग्दीका विमल थापाले न यहाँ भनिएको तलब पाउनुभयो न ज्याला नै । हेभी ड्राइभिङ कामका लागि भनेर जानुभएका थापा अहिले लेबरको काम गरिरहनुभएको छ ।
गाउँकै साथीले पठाएको भिसामा एक वर्ष पहिले मासिक ५२ हजार रुपियाँ तलब हुने, ओभरटाइम काम गरेमा तलबको दोब्बरसम्म कमाउन सकिने आश्वासन उहाँले पाउनुभएको थियो । “उहाँले साउदी अरबमा न भनेको काम पाउनुभयो न दाम नै । अहिले उहाँ स्वदेश फर्कन्छुभन्दा पनि पाउनुभएको छैन,” उहाँका भाइ विकास थापाले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिनुभएका विकास अहिले दाइलाई स्वदेश फर्काउने प्रयासमा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दाइलाई साउदीबाट फिर्ता ल्याउन विभागमा उजुरी गरेको छु । महिना भइसक्यो, सुनुवाइ नै भएन । दाइलाई झुक्काएर साउदीबाट भिसा पठाउने व्यक्ति फरार छन् । ”
विमल थापा मात्रै होइन, अहिले यसरी ठगिएका धेरै नेपाली युवा विदेशमा छन् । हीरा ओभरसिज नामक म्यानपावर कम्पनीबाट तीन महिनाअघि कल्याण खड्का पनि एक लाख ६५ हजार रुपियाँ तिरेर साउदी अरब जानुभयो तर रसिद चाहिँ १० हजार रुपियाँको मात्रै पाउनुभयो ।
सरकारले आठ वर्षअघि मलेसियासहित साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइनलगायतका खाडी देशमा जाँदा सेवा शुल्कबापतको १० हजारबाहेक भिसा र टिकट निःशुल्क हुने भनेको छ । थापा र खड्का त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी)सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरले गरेको अध्ययनले शून्य लागतको सट्टा भर्ना शुल्क औसतमा एक लाख रुपियाँभन्दा बढी उठाउने गरेको देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार मलेसिया र खाडीका देशमा २०७२ सालमै निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन आए पनि ती देशमा जाने वा गएका ९८ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम एक लाख रुपियाँसम्म तिरेको पाइएको छ भने केबल २ प्रतिशत श्रमिकमा मात्र लागू भएको देखाएको छ ।
एक हजार ५९३ श्रमिकमा गरिएको सो अध्ययनमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले कानुनविपरीत आफूले शुल्क तिर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मेवार व्यक्तिलाई निःशुुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने स्पष्ट थाहा छ, किन कारबाही हुन सकेको छैन कुन्नि ?”
रोजगारदाता कम्पनीले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटका नाममा श्रमिक अझै बढी ठगिएकाले दक्षिण एसियाली मुलुकले जस्तै न्यूनतम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घका महासचिव सुजित श्रेष्ठले अहिलेको यो महँगीमा १० हजार रुपियाँ सेवा शुल्क लिएर श्रमिक विदेश पठाउन नसकिने भएकाले अहिलेको शुुल्क बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको तर सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । सरकारको निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाले विदेश जाने श्रमिक झनै ठगीमा परेकाले निश्चित शुल्क तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भएको र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही भएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनले तोकेभन्दा बढी पैसा लिएको प्रमाणित भएकालाई कारबाही गरिरहेको पनि बताउनुभयो । “बिनाप्रमाण यति पैसा दिएको भनेकै भरमा कसरी कारबाही गर्नु ? त्यो त विदेश जाने श्रमिकको पनि कमजोरी भयो नि, १० हजारको मात्रै रसिद लिएर एक लाखभन्दा बढी पैसा किन तिर्नु ? प्रमाण त माग्न सक्नुप¥यो नि,” उहाँले थप्नुभयो । यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-