बाकसमा शव कहिलेसम्म ?

स्वदेशको ढुंगाभन्दा विदेशको रोटी साह्रो हुन्छ भनिन्छ। तै नेपालीलाई विदेशको मुख नताकी सुख छैन र बाध्यताले रोजगारीका लागि दिनहुँ बिदेसिन्छन् युवा। खाडीको गर्मीमा हाडछाला घोटेर पैसा कमाउँछन्। मलेसियाका जंगलमा मजदुरी गर्छन्। डरलाग्दा मेसिनरी औजारसँग जुध्छन्। अंगभंग मात्र हुँदैनन्, ज्यानै पनि गुमाउँछन्। हृदय विदारक देखिन्छन् दृश्यहरू, उतै ज्यान गुमाएर बाकसमा बन्द भएर निष्प्राण स्वदेश फर्किएको। कहिलेकाहीँ त एकैदिन ९ जनाको शव स्वदेश ल्याइएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकले भन्छ– औसत तीन नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउँछन्। यो निकै कहालीलाग्दो तस्बिर हो देशको। २०७७/०७८ मा १ हजार २ सय ४२ ले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएको तथ्यांक विभागसँग छ। पछिल्लो १३ वर्षमा ९ हजार ४ सय २४ जनाको वैदेशिक रोजगारीको कर्मभूमिमा ज्यान गएको छ। धेरै ज्यान जाने देशमा मलेसिया नै पर्छ।

विडम्बना के भने वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकामध्ये थुप्रैको कारण आत्महत्या हो। पहिलो कारण त श्रम गरेसँगै गर्नुपर्ने स्वास्थ्य र जीवनशैलीको ख्याल गर्न नसक्नु हो। प्रशिक्षण अभावले त्यसो भएको हुन सक्छ। आत्महत्याको गुह्य पत्ता लगाउने राज्यले नै गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर जोखिमपूर्ण श्रम गर्न नसक्नु, त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक नपाउनुले घरपरिवारको गर्जाे टार्न र ऋण निखन्न नसक्नु कारण आत्महत्या गरिरहेको हुनसक्ने लख काट्न सकिन्छ। वास्तवमा ती युवाको त्यो आत्महत्या तिनको आत्महत्या होइन, यो राज्यका शासकहरूको नैतिक जिम्मेवारीको आत्महत्या हो। १८ देखि ४० वर्षका नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा धेरै छन्। अझ २५ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहको बाहुल्य छ। त्यो उमेरका युवाशक्तिको अकालमा ज्यान जानु गम्भीर र संवेदनशील समस्या हो। देशलाई केही योगदान गर्न सक्ने, परिवार र समाजलाई योगदान गर्न सक्ने र उन्नति प्रगति गर्न सक्ने उमेरको मानव संशाधनको अकालमा ज्यान जानु मुलुकको लज्जाको विषय हो।

एउटा युवाको ज्यान जाँदा उसको परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै नोक्सान परिरहेको हुन्छ। एउटा परिवार अपूर्ण हुँदा त्यसले परिवारमा हुने कष्ट त छँदैछ, समग्र समाजमा आउने प्रभाव पनि दुःखदायी हुन्छ। यसै त गाउँहरू रित्तारित्ता छन्। बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र छन्। गाह्रोसाह्रोमा खटिने जनशक्ति अभाव छ, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने काँधको अभाव छ। मलामीको खडेरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा युवाको पहुँचले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने रेमिट्यान्स त भित्रिएको छ। त्यसले पारिवारिक संरचना र सामाजिक सन्तुलनमा पुर्‍याएको दुष्प्रभावको कुनै लेखाजोखा छैन। निरोगिताको प्रमाणपत्र लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाजाँदै किन हरेक दिन नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् त ? त्यहाँ सुरक्षित भएर काम गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने ल्याकत नेपालले राख्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको मृत्युको कारण खोज्नु र समाधानको जुुक्ति निकाल्नु एउटा आवश्यकता हो भने युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने बनाउनु चाहिँ मूल तथा अनिवार्य आवश्यकता। स्वदेशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा रोजगारीको हक पनि छ। तर शासकहरू कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने ध्येय राखेर बेरोजगारहरूलाई काम दिने कार्यक्रम ल्याउँछन्। एक त त्यस्ता कार्यक्रममा वास्तविक बेरोजगार समेटिन्नन्। अर्काे त्यो कार्यक्रम भनेको वर्षमा सय दिन बेरोजगार भएको सिंगो परिवारको एक सदस्यका लागि हात्तीको मुखमा जिरासरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने झारा टराइ मात्रै हो। सस्तो लोकप्रियतावादी त्यस्ता कार्यक्रम तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बाँझा खेतबारीमा तरकारी र अन्नबाली फलाउन प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सहुलियतको ऋण र अनुदानका जति कार्यक्रम र योजना छन्, ती वास्तवमै ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइएजस्ता छन्। कृषि र उद्यमशीलताका चुनौतीको वास्तविक धरातल नबुझी ल्याइएका सहुलियतका ऋण र अनुदानले मात्रै उद्यमशीलता विकास हुन्न, कृषिमा क्रान्ति हुन्न। क्रान्तिकारी परिवर्तन नै चाहिन्छ मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा, नीति नियम र कानुनमा। तबमात्रै पैसाको आसमा विदेश गएकाहरू बाकसमा फर्कने दिनको अन्त्य हुन्छ। होइन भने वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको युवाको मृत्युको निरन्तरता रोकिन्न। स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट