काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसङ्घबीच समझदारी भएको छ । परिसङ्घले त्यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कुन तहमा हस्ताक्षर भएको भन्ने जनाएको छैन ।
परिसङ्घ स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारका सहसचिव र परिसङ्घको नेतृत्वबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवं साझेदारी प्रस्तुत जनाएको परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले नेपाललाई स्वाबलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न यस अभियान र समझदारी कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभएको परिसङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उहाँले अब नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसङ्घ आफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गरी अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिरहेको, लगानीको वातावरण पनि तयार भइरहेको भन्दै उपलब्धि हासिल हुनेगरी निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि यस अभियानले महŒवपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । उहाँले समझदारी पत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न परिसङ्घ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न अझ सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि, सोको प्रवद्र्धन एवं उपभोग वृद्धि गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो । २०७७ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
यो अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु र नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउनु, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।-गोरखापत्र
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-