श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार

काठमाडौँ — सरकारले श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुगेपछि अध्यागमन कानुन उल्लंघनको मुद्दा खेपिरहेका २५ जनालाई बिहीबार स्वदेश फिर्ता गरेको हो । एक जनामा भने कोरोना पुष्टि भएकाले निको भएपछि ल्याइने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ ।

उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षित मापदण्ड अनुसार माइती नेपालमा आश्रय दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘खला सिमानाको कारण मानव बेचविखन भइरहेको छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्धार र पुन:स्थापना नै हो । यो अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनेछ ।’

महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार उनीहरुलाई टिकट तथा व्यवस्थापन खर्च सरकारले बेहोरेको छ । ‘चेतनाको अभाव, गरिबी, रोजगारीको अभाव, देखासिखीका कारण अवैध बाटो भएर महिलाहरु विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ सचिव खतिवडाले भनिन् ।

मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बेचविखनमा परेकाहरु उद्धार पुन:स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनको काम गर्दै आएको छ । यसका लागि महिला मन्त्रालयले १० वटा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । पुन:स्थापना केन्द्रमा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि जिविकोपार्जनका तालिम प्रदान गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अवैध बाटोबाट गएर अलपत्र परेका ११ सय जति महिला, बालबालिकालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

खाडी देशमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा जान सरकारले रोक लगाएपछि मानव बेचविखन बढेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको भनाइ छ । ०७५ सालमा अवैध रुपमा मणिपुर हुँदै म्यानमार पुगेका १७९ नेपाली उद्धारपछि माइती नेपाल र लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनले गरेको अध्ययनमा सबैले आर्थिक समस्या, रोजगारीको अभावले अवैध बाटो भएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको बताएका थिए ।

‘बेचविखनमा परी उद्धार गरिएकाहरुको द्रुत अध्ययन’मा मानव बेचविखन हुन नदिनका लागि रोकथामका सुझाव दिएको छ । तीन तहकै सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी गहन अध्ययन गर्नुपर्ने, ओसारपसारको अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाडी देशमा महिला कामदारलाई लगाइएको प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वर्षेनी मानव बेचविखन बढिरहेको सन्दर्भमा यसको रोकथामका लागि राष्ट्रिय लैंगिक नीतिअनुसार स्थानीय तहमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु लागू भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।-कान्तिपुर