काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न वार्षिक एकसय जना कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने जटिलताको निकास दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी निकास दिएको मन्त्रिपरिषद निकट स्रोतले मध्यान्हलाई बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोगगरी व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण हुनेगरी आदेश जारी गरेको स्रोतको दावी छ । तर आदेशको पूर्ण व्यहोरा सार्वजनिक भएको छैन । गतबर्ष लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लागि नवीकरण गराउँदा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ अर्थात यस असार मसान्तमा लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ देखि सम्बत् २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तमिा दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी वाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर यस अघिल्लो बर्ष भन्दापनि कडा खालको कोभिडको माहामारी फैलिएपछि व्यवसायीहरुले चाहेर पनि कामदार पठाउन पाएका छैनन् उनीहरुलाई राहत हुने गरी आदेश आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आवश्यक कागजात पेशगरी इजाजत नवीकरण गर्न सूचित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-