काठमाडौं : वार्षिकरुपमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसेकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार १४ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भई सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयनमा आउने गरेकोे छ । सूचना आइतबारसम्म प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा नपठाएका कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने भन्ने उल्लेख छ ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागले निवेदनका साथमा नवीकरण दस्तुर वापत दश हजार रुपैयाँ बुझाएको रसिद, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कामदार पठाएको विवरण, बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षसम्म अध्यावधिक भएको वा प्रक्रिया शुरु भएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेका नवीकरणको निवेदन लिइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०७६ फागुनमा संशोधन गरिएपछि इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । तर गत वर्ष र यस वर्ष ऐन तथा नियमावलीको उक्त व्यवस्था कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन नपाएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
गत वर्ष लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउँदा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अर्थात यस असार मसान्तका लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सम्बत् २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तीमा दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसपटक भने संख्याको शर्त राखिएको छैन । अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ऐन तथा नियमावलीको यो व्यवस्था सधैंका लागि खारेज गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार ब्यावसायी मञ्च नेपालका पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीले आफुहरूको अथक प्रयासको कारणले अघिल्लो वर्षको जस्तो शर्त यसपटक हटाउन सफल भएको मध्यान्हलाई बताए ।
मञ्चले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न पुर्वअध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समाधान समिति बनाएको थियोे । नेपाल वैदेशिक रोजगार महिला व्यवसायी संघले सय संख्या पुर्याउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर सरकारले व्यवसायीको आवाज सुनेको भन्दै संख्या सयको प्रावधान सधैंका लागि हटाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
संख्या सयको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसहित विभागका महानिर्देशक तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुको पहल सकारात्मक रहेको भन्दै संघले त्यसको जस लिने होडबाजी गर्न भन्दा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत ऐन र नियमावलीमा रहेको संख्याको शर्त तोक्ने अनुचित प्रावधान खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महिला संघले संख्या सयको प्रावधान स्थायीरुपमा हटाउन संघले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै संघ नेतृत्वको समेत आलोचना गरेको छ ।-मध्यान्ह
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-