काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बीच फरक फरक बुझाई देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने वा आगामी एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने नयाँ विषयमा छलफल शुरु भएको छ । यस सम्बन्धमा विभाग र व्यवसायीबीच फरक फरक दृष्टिकोण देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार इजाजतपत्र आगामी एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र नवीकरण गर्ने कि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १२ बमोजिम व्यवसायीले चाहेमा एकै पटक तीस हजार नवीकरण दस्तुर बुझाएर तीन वर्षका लागि गर्ने भन्ने विषयमा विभाग र व्यवसायीबीच फरक फरक दृष्टिकोण बनेको हो ।
विभागले सकेसम्म एक वर्षका लागि मात्र इजाजत नवीकरण गरिदिने सोच बनाएको छ भने व्यवसायीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकै पटक तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न बाधा नदिने बताएका छन् ।
इजाजत नवीकरणको सन्दर्भमा बैंक ग्यारेन्टीको अवधिको विषयमा पनि विभाग र व्यवसायीको फरक फरक बुझाई रहेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ७ मा बैंक ग्यारेन्टीको अवधि कम्तीमा पाँच वर्षको हुनुपर्ने र उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अवधि समाप्त हुनु भन्दा एक वर्ष अगावै पुनः अर्को अवधिको लागि त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टीको अवधि नवीकरण गराई विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०७६ फागुनमा संशोधन गरी धरौटी र बैंक ग्यारैन्टी बढाइएपछि व्यवसायीहरुले सन् २०१९ अगस्ट ३० तारेखदेखि ५ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका हुन् । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अवधि ३० अगस्ट २०२४ सम्म अर्थात ३ वर्ष २ महिना बाँकी अवधिकोे छ । विभागका कर्मचारीले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार तीन वर्षको लागि इजाजत नवीकरण गर्न कम्तीमा ४ वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न भनेका छन् । तर व्यवसायीहरुले बैंकले पाँच वर्षका लागि मात्र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्ने भएकाले ८ महिना अवधि थप गरेर नयाँ बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न नसकिने भन्दै हालको बैंक ग्यारेन्टीको बाँकीलाई आधार मानेर तीन वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बैंक ग्यारैन्टीको अवधि समाप्त हुन लाग्दा बैंक ग्यारेन्टी पेश नगर्ने व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ब्लक गरेर कारोबार रोक्का गर्न सकिने भएकाले विभागलाई समस्या नपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर विभागका कर्मचारीहरुले भने तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने भए नियमावलीको प्रवन्ध अनुसार बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यस विषयमा शुक्रबार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीसँग छलफल भएको बताए । छलफलमा मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ, पूर्व महासचिव नरेश गेलाल लगायतका व्यवसायीहरु सहभागी रहेका थिए ।
पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीको तहमा अन्योल हुन नहुने भन्दै विषयवस्तुको स्पष्टताका लागि मन्त्रालयका सचिव र आवश्यक परे त्यसभन्दा माथि पनि छलफल गर्ने बताए ।
यसअघि गरिएको छलफलको आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा अघिल्ला वर्षमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने सय कामदारको संख्या पछिल्ला वर्षमा पु¥याउनु पर्ने शर्त हटाउन सफल भएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीले तीन वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने वातावरण बनाउने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को असार १४ गतेको बैठकले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिकरुपमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।-मध्यान्ह
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-