काठमाडौं : नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघले कोरोना भाईरस (कोभिड –१९) को कारण संकटमा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका संयोजक एवं प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सासद नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष लालप्रसाद साँवा (एलपी) लिम्बूको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्र बैंकलाई २१ बुंदे सुझाव दिदैं उक्त सुझाव दिएको हो ।
महासंघ स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभागका सचिव संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले कोरोना भाइरसको कारण लक डाउन हुँदा विगत एकवर्षदेखि वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित व्यावसाय पूर्ण रुपमा बन्दभएकाले यस क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा संचालनमा आउन चालू पूँजीको अभाव रहेको स्पष्ट भएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले इजाजत लिँदा नेपाल सरकारको खातामा राखेको नगद धरौटी ५० लाख रुपैयाँ निश्चित अवधिका लागि सापटी स्वरुप फिर्ता गर्न माग गरिएको मध्यान्हलाई बताए ।
निश्चित समयका लागि धरौटी फिर्ता गर्दा नगदको अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेका व्यवसायीहरुलाई चलायमान हुन सहज हुने भएकाले महासंघले उक्त सुझाव दिएको गुरुङले बताए । यसअघि निश्चित समयकालागि धरौटी फिर्ता गर्न प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि पूर्व सभामुख सुभास नेम्वाड समक्ष पनि राख्दा उनले यो विषय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष राख्न सूझाव दिएका थिए ।
यसैगरी महासंघले निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलीमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगलाई उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निकासी बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी महासंघले निषेधाज्ञा अवधिलाई शून्य अवधि मानेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण तथा साँवा तथा ब्याजलाई पुँजीकरणगरी ऋण पुनर्तालिकिकरण गर्ने अवसर दिनुपर्ने खोपको उपलब्धता नभएसम्मको अवधि अर्थात कम्तिमा एक वर्ष सम्मका लागि कुनै पनि हर्जाना तथा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत महासंघले गरेको छ ।
हाल लिईरहेको विभिन्न शुल्क हटाउनु पर्ने सुझाव दिँदै महासंघले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रक्रियालाई सरल तरीकाले प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिने सेवा शूल्क, कर्जा नविकरण तथा स्वाप चार्जलाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गरी एकरुपता कायमगर्दै न्युनतम शूल्क कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।-मध्यान्ह
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-