काठमाडौं : विदेशका घर फिर्ती केन्द्र ‘डिपोर्टेशन सेन्टर’मा बसी स्वदेश फर्किएका, कैदमुक्त भएका र विभिन्न कारणले बेखर्ची भई स्वदेश फर्किएकाहरुलाई नेपालमा लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मनित्रपरिषद्कोे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसका लागि आवश्यक प्रवन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिलाउने, आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले तत्काल निकासा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । केही दिनभित्रै उनीहरुका लागि क्वारेन्टिन स्थापना गर्र्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेका खाडी र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार बेखर्ची अवस्थामा रहेको बताइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज नभएका कारण उनीहरु स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् । यसरी बेचर्खी हुनेमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारी गर्ने उद्देश्यसहित भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्नेहरु पनि ठूलो संख्यामा रहेका विभिन्न देशमा कार्यरत श्रम सहचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
सरकारले तोकेको प्रक्रिया छलेर विदेश जाने तर अलपत्र परेपछि सरकारी राहत पाउनेमा अग्रपंक्तिमा आउने गरेको भन्दै कतिपय विज्ञहरुले वैधानिक प्रक्रिया छलेर गएकाहरुलाई सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्ने समेत आवाज उठाउने गरेका छन् । मध्यान्ह दैनिकले छापेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-