काठमाडौं : सरकारले इजरायलको रोजगारीमा जाने कामदारका लागि करिब पौने दुई लाख रुपैयाँको लागत तोकेपछि करिब ६ वर्ष अगाडि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयको औचित्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले २६ जेठ २०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयका आधारमा २१ असार २०७२ देखि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति लागू भएको छ ।
तर इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रहरुमा काम गर्ने गरी जाने नेपाली कामदारहरुले जहाज भाडाका लागि १ लाख ४० हजार, स्वास्थ्य बिमाका लागि ५ हजार, अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७ सय, राहदानीका लागि ५ हजार, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १० हजार, कोभिड परीक्षणका लागि २ हजार ५ सय र वैदशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका लागि न्यूनतम १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सयसम्म तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेका कतिपय शीर्षकको ओभरहेड कष्ट आफैंले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क भन्दा बढी छ । छनोट भएपछिको प्रक्रियाका लागि यो रकम खर्च हुने भएपनि त्यसअघिको अध्ययन तथा तालिमका लागि ठूलै रकम खर्च भइसेकेको छ ।
इजरायलले ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष गरी तत्कालका लागि एक हजार कामदार माग गरेको छ । शुरुमा त्यसको ४० प्रतिशतल बढी १ हजार ४ सय कामदार छनोट हुने छन् । त्यसका लागि हजारौंको आवेदन पर्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसमा करोडौंको लगानी जोडिने छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले केयर गिभरको रोजगारीमा इजारायल जानका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको लागतले निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि चरम अन्याय भएको प्रष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णय हचुवा र पूर्वाग्रही रहेको बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले मध्यान्हसंग कुरा गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई इजातपत्रका लागि करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न लगाएर सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने र लाखौं लागत उठाउने निर्णय बिडम्वनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
कामदारले विदेशमा आर्जन गर्ने कम्तीमा एक महिनाको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने भनी विगत आधा दशकदेखि गरेको मागलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले पुनःपुष्टि गरेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारसंग तत्काल सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न माग गरे । उनले सरकारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि एक हजार तोक्ने तर इजरायल जानेहरुका लागि कोरोना परीक्षणको शुल्क २ हजार ५ सयसम्म तोक्नु थप बिडम्बनापूर्ण रहेको समेत दाबी गरे ।
सरकारले कामदार पठाउने अर्को मुलुक दक्षिण कोरियाका लागि ९ सय ३० अमेरिकी डलर मंगलबारको सटहीदर अनुसार १ लाख दश हजार हाराहारीका पर्ने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबारदेखि २१ दिन भित्रमा आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । आवेदन दिन २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, उचाई कम्तीमा १.५ मिटर र तौल कम्तीमा ४५ केजी हुनुपर्ने, कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमए सम्बन्धी विषयमा १५ महिनाको अध्ययन वा १२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । मध्यान्ह दैनिकले छापेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-