काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवा डेड वर्षदेखि कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएकामा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बिहीवारको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीडित पक्षसँगकोे छलफलपछि कोभिड–१९ लाई मात्रै कारण बनाएर ती युवालाई रोक्न नहुने जनाउँदै छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
सभापति रामनारायण बिडारीले पीडित युवाले विभिन्न मन्त्रालयमा धाउँदा पनि काम नभएपछि आफूसमक्ष उजुरी दिएकाले सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्नुपरेको र यसबारे तत्काल तदारुकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्नेेमा जोड दिनुभयोे ।
दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लिन तयार रहेको र कोभिडको बीमा गराइ त्यहाँ पुगेपछि क्वरेण्टीनमा बस्ने गरी सिधा हवाई सम्पर्कमार्फत पठाउन आग्रह गरेकामा दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीले जनाएका थिए । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सिधा हवाई उडानका लागि नेपाल एअरलाइन्सलाई अनुमति नभएकाले कोरियाली विमानबाट पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोरियामा रहेकाे नेपाली दूतावासले पनि यसबारे पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने अर्का सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पीडित युवालाई मन्त्रालय र संसदीय समितिमा धाउन लगाउनु गलत भएकाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाटै पहल हुनुपर्थ्याे भन्नुभयो । -उज्यालो अनलाईन
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-