मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अब बजेटलाई नपर्खने

आइतबार सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई ढोका खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष के हुने भन्ने अन्योलकै बीच मौद्रिक नीति ल्याउन बजेटलाई पर्खिएको राष्ट्र बैङ्कले अब नपर्खिने भएको हो ।

हिजो मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्नका लागि बजेटको आधार मानेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले समेत बजेटको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्नेगरी र मौद्रिक नीतिलाई सहज हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत स्पष्ट रूपमा ग्रिन सिग्नल दिइसकेकाले अब मौद्रिक नीतिकै लागि बजेट कुरिरहनु नपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘अब मौद्रिक नीति धेरै पर जाँदैन । केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुन्छ । त्यसको आधार तयार भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई समेत लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब बजेटलाई कुरिराख्नुपर्ने बाध्यता छैन । मौद्रिक नीति आउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसँगै अर्थमन्त्रालयबाट समेत सकारात्मक सन्देश प्राप्त भइसकेकाले अब राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘यही दिन त भन्दिनँ तर केही दिनभित्रैमा मौद्रिक नीति आउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले राष्ट्र बैङ्कले सरकारले जारी गरेको सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै मौद्रिक नीतिको बजेटको आधार मानेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अन्योलकै बीच सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिको आधार जुरेको हो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधि सभा (संसद्) मा पेस भइसकेको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को प्रभावका समयमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता आम नागरिकको जीवनको रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउने मार्गदर्शन गरेको छ ।

यस्तै मुलुकको सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै गरिब तथा श्रमजीवी विपन्न तथा बेरोजगारलाई समेट्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको आधार तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कको ठम्याइ छ ।

यसमा मौद्रिक नीतिलाई नै सपोर्ट गर्नेगरी बजेटको आधारका रूपमा सरकारले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको पहल गर्ने; सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने; स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने; वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने र सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्नेसम्मका योजना संयुक्त सरकार सञ्चालनका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।