कोरोनाका कारण जनगणना २०७८ अन्याेलमा

काठमाण्डाै – सरकारले जनगणनाको व्यापक तयारी गरे पनि कोरोनाको कारण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगनको एकमात्र कारण भने नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नै हो ।

सरकारले असार पहिलो हप्तामै जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको थियो । जसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम समेत दिइसकेको छ। जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्याइ सकिएको छ ।

जनगणनाका लागि खडा गरिएको ८७ मध्ये ३३ जिल्लामा विभागको कार्यालय छ । अन्य धेरै जिल्लामा कार्यालयका लागि भाडा तिर्नुपरेको छ । केही जिल्लामा भने कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्ने समस्या समेत छ ।

जनगणनाका लागि आवश्यक सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । जसमध्ये गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका थिए । सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया समेत सुरु भएको थियो । तर, अब यी सबै प्रक्रिया रद्द भएपछि काम फेरि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ । सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो ।

विसं १९६८ देखि सुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ । यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पालिका समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

विसं १९६८ देखि १०/१० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा हुन सकेन ।२००९ सालमा महोत्तरी पूर्व र २०११ सालमा महोत्तरी पश्चिम गरेर दुई चरणमा जनगणना गरिएको थियो । नेपालमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि २०११ सालदेखि नै हो ।

पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिने

विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ । यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र सहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ ।

प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ, भूतपूर्व कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ । कार्यदलले आवश्यकतानुसार अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन २०८० साल असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकतानुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क तथा विषयगत प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गरिने छ । जनगणनाको भौगोलिक भ्रमांश र विवरणगत भ्रमांशको दर पत्ता लगाउन जनगणना सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र जनगणना जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरी तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत विषयका नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणना आवश्यक पर्छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि समन्यायिक विकास र समृद्धिका लागि गणना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षणलगायतका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । यो समाचार उज्यालो अनलाईन मा प्रकाशित छ ।