मौद्रिक नीति २०७८/७९ : सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउन सस्तो कर्जा

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन बनाउन बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसको ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

सवारीसाधन खरिदका लागि कायम कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले यथावत् गरेको छ । अहिले विद्युतीय सवारी किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘ऋणी स्वयं रोजगार हुने’ उद्देश्यसहित सवारीसाधन किन्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिडबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको हो ।

कोभिड महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समय एक वर्ष थपिएको छ । कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कोभिडका कारण नगद प्रवाह रोकिएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने जनाइएको छ ।

पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘हिजो पनि यो क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखिएको थियो, कार्यविधिमा गएर बिगारियो । त्यसैले कार्यविधि र कार्यान्वयन पक्षलाई हेरिनेछ । कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ ।’

कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । यसअनुसार लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएकाले त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी सुविधा दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।