प्रभावितका लागि सहयोगी

काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोगी र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने खालको रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि ठूला उद्योगी–व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको परिसङ्घले जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने देखिएको उसको भनाइ छ । बैङ्कको ऋण प्रवाह सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको उत्थानमा सहयोगी बन्ने महासङ्घको भनाइ छ । परिसङ्घले आफ्नो सुझावअनुरूप ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी आएको भन्दै खुसी पनि जनाएको छ ।
“मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ,” परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बैङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ । ”

परिसङ्घले कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप जरिवाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि असाध्यै सकारात्मक भनेको छ ।

सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पु-याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ ।
स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रुपियाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसङ्घको बुझाइ छ ।

उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक करोड रुपियाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने अपेक्षा परिसङ्घले गरेको छ ।
त्यस्तै सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा दुई अर्ब रुपियाँसम्म कर्जा दिनसक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसङ्घले विश्वास लिएको छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।