लण्डन, भदौ ४ गते । आफूहरु विरुद्ध असमान व्यवहार गरेको भन्दै १३ दिनदेखि लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बिहीबार अनशन तोडेका छन । गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र पठाएपछि अनशन तोडिएको आन्दोलतरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । यसअघि गोर्खा सैनिकहरु साउन ६ गतेदेखि १७ दिनसम्म रिले अनशनमा बसेका थिए ।
आमरण अनशन बस्नु भएका भूतपूर्व गोर्खाहरु ज्ञानराज राई,धनबहादुर गुरुङ तथा गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घलेलाई बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलले जुस पिलाएर अनसन तोडाउनु भएको थियो ।
पत्रमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा पूर्व गोखाका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्ने र सो समितिले २०२१ डिसेम्बरसम्ममा पहिलो औपचारिक वार्ता शुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख संयोजन राईले त्यसअघि सेप्टेम्बर ८ मा वार्ताको तयारीका लागि एउटा बैठक राखिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख संयोजक राईले राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको पहलमा वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनेको बताउँदै यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने ब्रिटीश भेर्टान्स,बेलायत र नेपालका सांसद,नागरिक समाज,सञ्चारमाध्यम,बेलायत र नेपालमा रहेका सिङ्गो समूदायलाई धन्यवाद दिनुभयो । राजदूत रेग्मीले राजदूतावासले गोर्खा सैनिकको मागको सम्बन्धमा बेलायतको परराष्ट्रय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिसँग शुरुदेखि नै आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आएकोले वार्ताले सार्थकता पाएको बताउनुभयो ।
गोर्खा अनशनले बेलायतसहित नेपालमा चौतर्फी चर्चा पाएसँग यो सबैको चासोको विषय बनेको थियो । नेपालको सङ्घीय संसद,राजनीतिक दल,नागरिक समाजका साथै बेलायतका सञ्चार माध्यम र सांसदहरुले समेत यस विषयमा चासो दिदै समाधानका खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दा पहिला ब्रिटिश सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावना अनुसार समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि ब्रिटिशसरह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवाहरूलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । नेपाल तथा बेलायत दुवै मुलुकले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, वार्ताको मिति र स्थान तोक्नुपर्ने माग भूपू गोर्खा सैनिकको रहेको थियो । यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-