सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा समेत सेवा उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल बैठक गर्न मिल्ने एप्लिकेसनहरूलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता एप्लिकेसनको उपयोगबापत नेपालबाट भुक्तानी भइरहेको र त्यो नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

इन्टरनेटमार्फत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्कोजस्ता एप निर्बाध सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सेवा प्रयोगबापतको भुक्तानी नेपालबाट भए पनि दर्ता भएको नपाइएको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यालयले आधार बनाएको छ । कार्यालयले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेर भए पनि यस्ता सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराएर राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसअघि सरकारले तयार गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो तर उक्त व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने आयकर ऐनले नै नेपालमा सञ्चापलत क्रियाकलपाकको सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था भएकाले राजस्व असुलीका लागि दर्ताको प्रावधान हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) ले तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भूउपग्रहजस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्पे्रषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्पे्रषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानीसमेत भइरहेकोले दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क कार्यालयले पेस गरेको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ई–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र मा प्रकाशित छ ।