गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अधिवेशन छनोटमा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र बेलायतले पठाएको २५ प्रतिशत रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनआरएन केन्द्रिय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा यी चार देशका राष्ट्रिय संघले पठाएको २५ प्रतिशत विधान बमोजिम नभएको ठहर गर्दै उक्त प्रतिनिधि रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
एनआरएनको नयाँ विधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पदीय वरियताक्रमका आधारमा, २५ प्रतिशत साधारणसभामार्फत निर्वाचित र १० प्रतिशत मनोनितमार्फत प्रतिनिधि छनोट गरिने व्यवस्था छ। तर यी चार ठूला देशले विधान विपरित आफूखुसी केही सिमित समूहमा निर्वाचन गराएर प्रतिनिधी पठाएका थिए।
आगामी अक्टोबर २३–२५ सम्म आयोजना हुने १० औं एनआरएन ग्लोबल सम्मेलनमा सहभागि हुने यी केन्द्रिय प्रतिनिधीको विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो।
विवाद निस्किएपछि बसेको कार्यसमिती बैठकले अवैधानिक तबरले पठाइएका प्रतिनिधी रद्द गर्दै नयाँ विधान बमोजिम निर्वाचन वा सम्वन्धित पक्षबीच सहमतीमा प्रतिनिधि छनोट गरे मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि अस्ट्रेलियाको विवाद समाधान गर्न उपाध्यक्ष मन केसीलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको महासचिव हेमराज शर्माले सेतोपाटीलाई बताए।
शर्माका अनुसार ६५ प्रतिशतको सवालमा वरियताक्रम मिलेको भए त्यो सिधै पारीत हुने र त्यहाँ पनि नमिले आइसीसीले त्यसलाई सच्चाएर पारित गर्नेछ।
‘हामीले पटक पटक सल्लाह र सुझाब दिँदासमेत त्यसलाई अटेर गरेर निर्वाचन गराएकाले विधिसम्मत नभएको गुनासा र उजुरीका आधारमा अस्ट्रेलियालाई हामीले पुनः सम्पूर्ण सदस्यमार्फत निर्वाचन वा सहमतीमा पहिलो लिष्टदेखि अन्तिमसम्म आवेदन हालेकाबाट छानेर ल्याउन निर्देशन दिएका हौ’, महासचिव शर्माले भने।
अमेरिकाको सवालमा १८ जनाको निर्वाचन र अन्य २९ जनाको पदाधिकारीबीच बाँडफाँट भएकाले विवाद उत्पन्न भएकाले अमेरिकाका लागि पनि पुनः निर्वाचन गराउन या सहमती गरेर ल्याउने भनिएको छ।
युके र जापानमा नोमिनेसन खुलाइए पनि चुनाव नभएको र सर्वसम्मत पनि नभएकाले सोही खाले निर्णयमा पुगेको महासचिव शर्माले जानकारी दिए।
१० औं एनआरएन ग्लोबल सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि छनोटमा विवाद र उजुरी आउन थालेपछि कार्यसमिति बैठकले यसबारे सम्बोधन गर्नुपरेको शर्माले बताए।
‘हाम्रो कुनै चासो र हस्तक्षेप होइन, एउटै देशबाट महासचिव र अध्यक्षको फरक फरक लिष्ट र क्षेत्रीय संयोजकको प्रतिवेदनका आधारमा विवादलाई समाधानको बाटो पहिल्याउने काम कार्यसमितिले गरेको र यो प्रतिनिधि छनोट एक हप्ताभित्र गरिसक्नुपर्ने मिति समेत तय गरिएको छ’, महासचिव शर्माले भने। -सेतोपाटि
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-