काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामलाई संस्थागत गराउने प्रयास गरेपनि केही विचौलिया संस्थागत प्रक्रियालाई छलेर श्रम स्वीकृति निकाल्ने धन्दामा लागेको खुलासा भएको छ ।
संस्थागत प्रक्रियालाई छलेर श्रम स्वीकृति निकाल्ने धन्दामा रहेका विचौलियाहरुले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका केही कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले आफुहरुसँग करोडौं रुपैयाँ धरौटी लिएर इजाजत दिइरहेको अवस्थामा संस्थागत प्रक्रियालाई छलेर ब्यक्तिगत भिसाको नाममा श्रम स्वीकृति निकाल्न विचौलियाहरुको चलखेलले आफुहरुलाई आक्रोशित बनाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
ललितपुरको बालकुमारीस्थित महागढी ओभरसीज प्रा.लि.ले गत चैत शुरुमा विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर सूचना प्रकाशित गरेको डिमाण्ड अन्तर्गतका केही कामदारहरुको श्रम स्वीकृति संस्थागत प्रक्रिया छलेर व्यक्तिगत प्रयासमा भिसा निकालेर अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने चुनौति दिएको सार्वजनिक भएपछि विचौलियाहरुको चलखेलको खुलासा भएको हो ।
उक्त म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिई विज्ञापन गरी सबै पक्रिया पूरा गरी कामदार छनोट सूची विभागमा बुझाइसकेको अवस्थामा नारायण पोखरेल र प्रकाश पोखरेल भन्ने व्यक्तिहरुले ताहाचलबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकालेर कतार पठाउन खोजेको दाबीसहित उनीहरुको कतार जाने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक आनन्द कुमार चौधरीले विभागमा दिएको उजुरीमा राहदानी नम्बर नै उल्लेख गरेर एमडी जाबेद, शेख नुर आलम, रजक मियाँ र एम डी अन्सरुलको संस्थागत प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत चलखेलमा भिसा निकालिएको दाबी गरिएको छ ।
व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार ऐनले प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन । एकाघरको नाता खुलेको स्थानीय तहको सिफारिस भएकालाई मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान विभागले अवलम्वन गर्दै आएको छ । तर विचौलियाहरुको प्रयासमा प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० हजार रुपैयाँ लिएर सेटिंगमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको स्रोत बताउँछ ।
विचौलियाहरुको विगबिगी बढेपछि विगतमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय निकायको एकाघर परिवारको नाता खुलेको सिफारिस माग्न शुरु गरेको हो । तर १५ हजारदेखि २० हजार घुस पाएपछि सिफारिस नै नभए पनि केही कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिन नहिचकिचाउने स्रोतको भनाइ छ ।
दलालहरूले व्यक्तिगत भिसा पठाउनका लागि खाडी मुलुकका राजदूतावास नै सेटिङ गर्ने गरेको कतिपयको विश्लेषण छ । विगतमा ५ हजार मासिक तलव भएकाले मात्र व्यक्तिगत प्रयासमा भिसा पठाउन सक्ने प्रावधान ल्याएपछि विचौलियाहरुले स्थानीय निकायको पत्र समेत कीर्ते बनाएर दूतावासका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने गरेको समाचार पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मध्यान्ह दैनिकले छापेको छ
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-