नेपाललाई यसरी हेप्दैछन् विदेशी दाताले

यतिखेर नेपालमा अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे बहस चर्किएको छ । सडकदेखि सदनसम्म यो सम्झौताको विरोध भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौतामा राखिएका नेपाल प्रतिकूल शर्तहरुका कारण यस्तो स्थिति निम्तिएको हो । विरोधसँगै एमसीसीको समर्थनमा बोल्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

विदेशी दाताले नेपाललाई विकास सहायता दिँदा कस्ता शर्त राख्छन् र शासक/प्रशासकले त्यस्ता शर्तलाई नजरअन्दाज गरी विवादित सहायतालाई कसरी जायज ठह–याउन खोज्छन् भन्ने बुझ्न एमसीसी सम्झौताले सबैलाई घच्घच्याएको छ । नेपालले प्राप्त गरिरहेको विकास सहायतामा दाता हाबी मात्रै बनिरहेका छैनन्, त्यो भन्दा पनि तल झरेर उनीहरूले नेपाललाई हेपिरहेका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा यो सजिलै पुष्टि हुन्छ ।

नेपालीको थाप्लोमा ऋण बोकाउँदै, आफैँ खर्च गर्दै
विदेशी दाताले नेपाललाई दिने सहयोग रकमको अंक निकै ठूलो देखिन्छ । तर, सो रकममध्ये झण्डै आधा हिस्सा दाताले नेपालको बजेट प्रणालीमा समावेश नै नगरी आफैँ सिध्याउँछन् । दाताले गरेको खर्चको ऋणचाहिँ नेपालीको थाप्लोमा थपिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालका नाममा आएको सहायता र खर्च प्रवृत्ति यसैको उदाहरण हो । सो आर्थिक वर्षमा नेपालले १ हजार ४००.२१ मिलियन ऋण, ३७४.४९ मिलियन अनुदान र २२८.१ मिलियन प्राविधिक सहायतासमेत गरी २ हजार २.८ मिलियन सहायता प्राप्त गरेको थियो ।

तर, ३३९.८ मिलियन अमेरिकी डलर गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च गरियो । सो वर्ष अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) सञ्चालकले पनि सदाझैँ ठूला दाताकै सिको गरे । यस्ता संस्थाहरूमा आएको १३१.९८ मिलियन डलर गैरबजेटरी प्रणालीबाटै खर्च भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समग्रमा प्राप्त विकास रकमको ५३ प्रतिशतमात्र संघीय सञ्चित कोषमार्फत परिचालन भएको छ भने ४७ प्रतिशत सहायता सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको अवस्था छ ।’

अनुदान घटाउँदै, ऋण बोकाउँदै
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ९४४ मिलियन ऋण, ४२४ मिलियन अनुदान र २१० मिलियन प्राविधिक सहायता समेत गरी १ हजार ५७८ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल सरकारी खर्चमध्ये १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा समग्रमा २६.९२ प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त भए पनि दाताहरूले नेपाललाई दिने अनुदान भने घटाए । आफूले ब्याजसहित फिर्ता पाउने ऋण चाहिँ बढाए ।

सो वर्ष अनुदान सहायतातर्फ दाताहरूले ४९.५१ मिलियन डलर घटाए । ऋणतर्फ ४५६ मिलियन डलर बढाए । ३२९.८ मिलियन डलर नेपालको बजेट प्रणाली बाहिरबाटै खर्च भयो ।

नेपालको कानुन उल्लंघन
नेपालको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायता रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने, सामान्यतः सबै प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिने र सबै सहायताहरुको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

तर, दाताले ३२९.८ मिलियन अमेरिकी डलर (प्राप्त कूल रकमको १६.४६ प्रतिशत) बजेटरी प्रणालीमा समावेश नगरी खर्च गरेको पाइयो । गत आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रका ७१ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४१.८६, शिक्षामा ५२ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७.४५ र अन्य क्षेत्रमा २१० कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८६ अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले १३१.९८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष १११ अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ४०२ क्षेत्रका आयोजनामा २१५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्चेका थिए । तर, सो रकम नेपालको विकास गर्न आएको भनिएपनि सो रकम आइएनजीओ सञ्चालकले नेपालको बजेट प्रणाली मिचेरै खर्च गरे । सो रकमबाट जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ कति भयो भन्ने आकलन महालेखाकै प्रतिवेदन पढिरहँदा गर्न सकिन्छ ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘उल्लिखित रकम सम्बन्धित संस्थाकै संरचनाबाट खर्च गर्ने गरेकाले रकम तोकिएको परियोजनाको काममा मात्र खर्च नभई ती संस्थाको स्वदेशी/विदेशी कर्मचारी, परामर्शदाताहरूको तलब, भत्ता, सुविधा र प्रशासनिक तथा अन्य शिरोभार खर्चसमेतको थप दायित्व पर्दछ ।’

पेरिस घोषणापत्रको उल्लंघन
सन् २००५ मा विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै फ्रान्सको पेरिसबाट ‘पेरिस घोषणापत्र’ जारी गरियो । पेरिस घोषणापत्रले विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन स्वामित्व, आबद्धता, सामञ्जस्यता, नतिजामूलक व्यवस्थापन र पारस्पारिक जवाफदेहिता समेतका सिद्धान्त अघि सारेको थियो । यी सिद्धान्तमा आधारित असल अभ्यास पहिचान गरी अवलम्बन गर्न सम्मेलनमा सहभागी सबै विकास साझेदार, सहायता प्रापक राष्ट्र तथा संस्थाहरूले नै पेरिस घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

​नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई पेरिस घोषणापत्रबाट स्वीकार गरिसकेको छ । यो घोषणापत्र दाताको हकमा पनि उत्तिकै आकर्षित हुन्छ । पेरिस घोषणापत्र स्वीकार गरेका मुलुकमा आइएनजीओमार्फत सहयोग रकम खर्चनु मनासिब हुुँदैन । वैदेशिक सहयोग रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी सरकारी निकायमार्फत नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सो रकमको लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाटै गराउनुपर्छ ।

तर, नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालमा निकै आलोचित गैससहरूले दाताबाट ल्याएको रकम आफूूखुशी खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो मनलाग्दीको नेतृत्व चाहिँ दाताहरूले नै गरिरहेका छन् ।

सरकारकै कमजोरी
विदेशी दाताले नेपालको कानुन मिच्न र बेलगाम हुन सरकारबाटै छुट पाएको देखिन्छ । बजेटको आकार ठूलो देखाउन सरकारले अघिल्लो वर्ष खर्च भएको यथार्थ वैदेशिक सहायताभन्दा निकै गुणा बढी नयाँ सहायता लिने घोषणा गर्ने गरेको छ । अघिल्ला केही बजेटमार्फत गरिएको वैदेशिक सहायता अपेक्षा र प्राप्ति यसको प्रमाण हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सरकारको अनुमान थियो । तर, १ अर्ब ४९ अर्ब अर्थात ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ३ खर्ब ६० अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त यथार्थ वैदेशिक सहायताभन्दा दोब्बर बढी हो । कुनै पनि परियोजनामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा सरकारले यसो गरेको नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता परियोजना विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित साझेदारले अधिक संलग्नता देखाइरहेका छन् ।

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत यस्तो सहायता परिचालन गरिरहेको छ । जसको नतिजास्वरुप विदेशी दाताको सहयोग लिएर पनि अपेक्षित उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । नेपालले वैदेशिक नियममा भएको व्यवस्था र वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।