सेयर कर्जा नेपालमा १४ वर्षअघिबाटै सुरु

काठमाडौँ — चौध वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औपचारिक रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिइएको सेयर धितोमा कर्जा अहिले राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । सेयर कर्जासम्बन्धी नीति खुकुलो बनाउँदा यो क्षेत्रमा मात्र धेरै कर्जा जाने जोखिम बढ्ने र कडाइ गर्दा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई लाग्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गरेकै कारण पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको आरोप लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ । एकथरीले राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर पुँजी बजारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको कदम सही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालमा सेयर धितोमा कर्जाको इतिहास धेरै पुरानो छैन । २०६० सालमै नेपाल बैंकले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसपछि बिस्तारै अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सुरु गरे । तर त्यतिबेलासम्म यो कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन जारी गरेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्म आउँदा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा प्रवाह मात्र गरेनन्, आफैं लगानी पनि गरे । यही कारण तत्कालीन समयमा सेयर बजार २ सय ९२ अंकबाट बढेर १ हजार १ सय ७५ मा पुगेको थियो ।

सेयर बजारमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा सेयर कर्जामा कडाइ गरिएको हो । तीन पक्षको सहमतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले २०६४ असोज २० मा सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिका) सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको हो । त्यसपछि औपचारिक रूपमा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा आएको हो । ‘सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो ९० कारोबार दिनको बन्द मूल्यको औसत लिनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी कायम हुने औसत मूल्यका आधारमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकित रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जालाई सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने, कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुन नहुने र त्यस्तो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था त्यतिबेलै गरिएको थियो । प्राथमिक पुँजी/नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संगठित संस्थाको सेयरको धितोमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन भने यस्तो कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति/निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ । यही निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले समय–समयमा परिमार्जन गर्दै आएको छ । यसअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।

२०६४ सालमा सेयर कर्जामा कडाइ गरिएकै कारण सेयर बजार र वित्तीय क्षेत्र जोगिएको त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘कर्जा लिने व्यक्ति थोरै थिए । तर ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह भएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले नै राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर निर्देशन जारी भएको हो । पछि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइएको हो ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा गरेको कडाइ जायज भए पनि समय उपयुक्त नपरेको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि कोभिडका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएको समयमा सेयरमा लगानी गर्न कर्जा सीमा बढाइयो, अहिले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किंदै छ । अब रियल सेक्टरमा पनि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले दीर्घकालका लागि सोचविचार गरेर निर्देशन जारी गरेको होला,’ उनले थपे, ‘तर अहिले उचित समय परेन । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि केही समय दिनुपर्थ्यो । हतारमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरियो ।’

यही कारण सेयर बजार प्रभावित भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक सेयर धितोमा कर्जासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा कामु गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा कृष्णबहादुर मानन्धर थिए । नियमन विभागको निर्देशकमा भने केशवराज आचार्य थिए । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा गरेको कडाइ कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने जिज्ञासामा तत्कालीन कामु गभर्नर मानन्धरले भने, ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा खुकुलो नीति ल्याउँदा ठीक थियो भने अहिले कडाइ गर्दा पनि सही नै होला ।’

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा १ सय १० प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो कर्जा बढेर १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदरमध्ये यो सबैभन्दा बढी हो ।