निजी आवास पुनर्निर्माणमा २० अर्ब खर्च

गोरखा — भूकम्पपछिको निजी अवास पुनर्निर्माणको ६ वर्षमा यस जिल्लामा २० अर्ब ८ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण (मर्मत) तथा जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो । जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि मात्र ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) कार्यालय गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले अनुदान सम्झौतापछि ५० हजार, जग निर्माणपछि दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र घर निर्माण सम्पन्नपछि एक लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ ।

जिल्लामा ७० हजार ४ सय ७७ पुनर्निर्माण र २ हजार ३ सय ९४ गरी ७२ हजार ८ सय ७१ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । यीमध्ये घर निर्माण सकेका ६४ हजार ४ सय ७० लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता रकम निकासा भइसकेको छ । प्रबलीकरणतर्फका लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यस्ता लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५०/५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । तर प्रबलीकरणका २ हजार ३ सय ९४ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ५ सय ५० जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो किस्ता भने ५६ जनाले मात्र लगेका छन् । ‘प्रबलीकरणका ३ हजार लाभग्राही पुनर्निर्माणमा परिवर्तन भइसके,’ आचार्यले भने, ‘अझै पनि धेरैजसोको पुनर्निर्माणमा परिवर्तन हुने चाहना छ ।’ ढुंगामाटोले बनेको घर मर्मत गरेर बस्न नसकिने भन्दै प्रबलीकरणका लाभग्राहीले पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा परिवर्तनका लागि माग राख्दै आएका छन् ।

जिल्लाभरका जोखिम बस्तीका ११ सय ४४ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तीमध्ये ६ सय १२ जना एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भएका छन् । ३ सय ६३ जोखिम र १ सय ३६ भूमिहीन बस्तीका भूकम्पपीडितको जग्गा खरिद भएको आचार्यले बताए । यस्ता लाभग्राहीलाई जग्गा खरिदका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । त्यस्तै ४ सय ५८ ले २ करोड ४४ लाख १८ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरेको आचार्यले बताए । केही लाभग्राहीको अन्यत्र घर हुँदा सम्झौतामा चासो नदिएको उनले बताए । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्धमा पैदा भएका दरारका कारण घर निर्माण गर्न नसक्नु पुनर्निर्माणको क्रममा चुनौती देखिएको बताइन्छ ।

आचार्यका अनुसार शारीरिक रूपमा अपांगता भई निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेका लाभग्राही पनि छन् । ‘अनुदान सम्झौताका आधारमा हालसम्म ९४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकियो,’ आचार्यले भने, ‘केही घर बीचमै काम छाडेर अलपत्र परेका पनि छन् ।’