रोजगारी गुमाएका पाँच लाख परिवारलाई सरकारले राहत दिने

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार हरेक परिवारले १० हजार रुपैयाँका दरले राहत प्राप्त गर्नेछन् । ‘स्थानीय सरकारको समन्वयमा ०७८ को असोज महिनाभित्र यस्तो राहत वितरण गरिसकिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित बजेट
सरकारले कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयकमार्फत नयाँ बजेट अंक सार्वजनिक गरेका हुन् । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको सरकारले संघले चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड (४१.४२ प्रतिशत) छुट्याएको छ । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब १० करोड (२३.१६ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड (११.६० प्रतिशत) तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड (२३.७२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजितमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड (८४.११ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ६१ करोड ५५ अर्ब (१५.८९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । चालु, पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट ब्यहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने सरकारले जनाएको छ । यो परिपूर्ति गर्न सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।