इजरायलको रोजगार सर्वोच्चको कठघरामा, शुक्रबारको आदेशपछि परीक्षा रोकिएको दाबी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले इजरायलमा स्वास्थ्य सहायक पठाउने नेपाल सरकारको निर्णयका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत सरकारी कार्यालयलाई बोलाएको छ । इजरायलसँगका सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत परीक्षाको तयारी गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

सर्लाही नगरपालिका मलंगवा वडा नं. ५ हाल परिवर्तित मलंगवा नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने नुरी मिकरानीले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भनी बुधबार दायर गरेकोे रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा दुई घण्टाभन्दा लामो बहसपछि निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनको म्याद दिएर छलफल गर्ने आदेश भएको निवेदकका कानून व्यवसायी अधिवक्ता सुरेश कुमार कार्कीले मध्यान्हलाई बताए । कार्कीले सर्वाेच्चको आदेशले विभागले सञ्चालन गर्ने परीक्षासमेत रोकिने दाबी गरे ।

इजरायल रोजगारीका लागि एक हजार कामदारको माग गरिएको छ । जसमा अनलाइनमार्फत नौ हजार ६ सय ९९ ले आवेदन दिएमकोमा ७ हजारको आवेदन स्वीकृत भएको छ । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपनि नेपाल सरकार र इजरायली सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते भएको श्रम सम्झौता तथा ईम्प्प्लिमेशन प्रोटोकलमा इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि साउन १२ गतेको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा योग्यता तोकेर संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने व्यवस्था संविधान र कानून विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

रिटमा लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने, भिसा शुल्कमात्रै सम्बन्धित रोजगारदाताले व्यहोर्ने, हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख हुनु श्रम मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ मा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ विपरीत रहेको दाबी छ ।

कामदार विदेश पठाउन ‘श्रमिकको शून्य लागत’ को नीति लिएकै कारण मलेसियासहित खाडीका साउदी, कतार, दुबई, ओमान, कुवेतलगायतका देश जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने र रोजगारदाताले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नदिए श्रमिकलाई रोजगारीमा नपठाउने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रम समझदारी गर्दा शून्य लागतलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने गरेको स्मरण गराउँदै रिटमा त्यसकै आधारमा मलेसिया र दुबईसँग श्रम समझदारी पनि भएको तर सरकारले आफैंले भने इजरायल जाने कामदारले टिकट, भिसा, मेडिकल, बीमा, ओरियन्टेसन शुल्क लगायतका खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्नु उचित नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै रिटमा इजरायलसँगको सम्झौतामा खुला बजार अर्थनीति स्वीकारेको मुलुकले विदेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा सरकारले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने, आफैं आपूर्तिमा संलग्न हुन नहुने तथा भिसा, टिकटसहित सबै खर्च श्रमिकलाई नै बोकाउनु पनि गलत भएको भन्दै रिटमा ‘रोजगारदाताले नै श्रमिक आपूर्तिको सबै खर्च व्यहोर्ने मोडल संसारभर प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले श्रमिकमाथि नै ऋणको भार पार्ने हिसावले श्रम सम्झौता गर्नु कुनै दृष्टिले पनि जायज नभएको जिकिर गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले श्रमिक आपूर्ति खर्च इजरायल सरकार वा त्यहाँका रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अडान लिनुपर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई श्रमिकसँग एक रुपैयाँ नउठाऊ भन्ने सरकारले आफैंले श्रमिक पठाउँदा एक लाखभन्दा बढी शुल्क उठाउनु सही हुन सक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो श्रम सन्झौताले शून्य लागतमा श्रमिकलाई विदेश पठाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन सरकारलाई सुहाउँदैन । सरकारले गर्दा सबै ठीक, अरुले गर्दा सबै गलत भन्ने हुँदैन, विश्वभर नै श्रमिकको माग गर्नेले आपूर्ति प्रक्रियामा सबै खर्च व्यहोर्ने थिती बस्दै गर्दा सरकार आफैंले पैसा उठाउँदै श्रमिक विदेश पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि र अभिसन्धिको मान्यता विपरीत पनि हुन्छ ।’

त्यस्तै रिटमा संविधान र कानूनमा कुनैपनि नागरिक रोजगारबाट बञ्चित हुनु हुँदैन र उनीहरुले विदेशमा गएर रोजगार गर्ने गरी राज्यले व्यवस्था गरी पठाउन पाउने गरी कुनै निकाय गठन नगरेको, आफ्नो नागरिकलाई विदेशमा गएर अनुचित श्रमिकको रुपमा पठाउने गरी कुनै काम गर्न गराउने गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउन संविधान र कानूनले कुनै पनि निकायलाई यो अधिकार प्रदान नगरेको पनि दाबी छ ।

नेपालको संविधान जारी भई नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रोजगार सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको त्यसअघि निर्मित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र सो अन्तर्गत बनेको नियमावली २०६४ को नियम ५२ क को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले इजरारयलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाएको हुँदा उक्त निर्देशिका प्रारम्भदेखि नै उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ बमोजिम प्रस्तावित वैदेशिक रोजगार कामदारको मर्यादा, प्रतिष्ठा वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको देखिएमा र कामदारको सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले अनुपयुक्त देखिएमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नमिल्ने भएपनि हाल विश्वभरी कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी रहेको अवस्थामा विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रुपमा काम गर्न पठाउनु उचित नहुने पनि दाबी छ ।

स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रुपमा के कस्तो काम गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरा कतैपनि उल्लेख नभएको भन्दै रिटमा वैदेशिक रोजगारका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुले जस्तो सरकारले नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा उक्त स्याहार केन्द्रले के कस्तो काम गर्दछ भन्ने कुरा कतैपनि नखुलाएर लुकाएर राखेको दाबी छ । विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार भन्दै रिटमा अपाङ्ग, अशक्त, मानसिक बिरामी र वृद्धवृद्धाको हेरबिचार गर्नु नै स्याहार केन्द्रको मुख्य काम भनिएको र त्यसलाई नेपालीको स्वाभिमान विपरीत भनिएको छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित सिटी युनिभर्सिटीमा पिएचडी अध्ययनरत अविगल एफ कोलकेरले भनेअनुसार इजरायलमा रहेका कामदारहरुमध्ये सबैभन्दा असुरक्षित कामदारको दर्जामा आप्रवासी केयरगिभरहरु कामदारहरु पर्दछन् भन्दै रिटमा इजरायलमा केयर गिभरहरुले अति कम सुरक्षा प्राप्त गरेका र उनीहरुको स्वतन्त्रतामा पनि उत्ति नै बन्देज लगाइएको दाबी लिइएको छ । शुक्रबारको बहसमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले पनि निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए । मध्यान्ह दैनिकले छापेको छ ।