काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको बाध्यता बुझी सुधारका काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको १२ औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभाको आइतबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष मगरले उक्त धारणा राखेका हुन् । अध्यक्ष मगरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको यथार्थता सबैले स्वीकार गरेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान हुनुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए । अधिकांश नेपाली रहरले नभई बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले भने, ‘ती नेपाली रहरले नभई बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन्, उनीहरूको सुरक्षाबारे सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।’
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका माध्यमबाट श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको हितको रक्षा गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मगरले आयोगले नेपाली कामदार रहेका दक्षिण कोरिया, कतार र मलेसियाका मानव अधिकार आयोगहरूसँग सहकार्य गरी सुरक्षित रोजगारीको बारेमा काम गरिरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुसूचित गराउन सञ्चारकर्मीहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष मगरको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले पनि कोभिडका कारणले अर्थतन्त्र संकुचित भई व्यापार घाटा बढ्ने खतरालाई रेमिट्यान्सकै कारण सन्तुलनमा राख्न सकिएको भन्दै नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रले पु¥याएको योगदान उच्च रहेको बताए । यस क्षेत्रलाई मर्यादित तथा प्रतिष्ठित बनाउन सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकाय एकआपसमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको सचिव गौतमले बताए । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नसक्ने हो भने विदेशमा कामदार पठाउने विषयमा सरकार र सरकार (जीटुजी) सम्झौता आवश्यक नरहने भन्दै सचिव गौतमले व्यवसायीबाट धरौटी स्वरूप करोडौं रकम सरकारले लिने तर कामदार सरकारले पठाउने विषय युक्तिसंगत नहुने भएकाले भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शितामा व्यवसायीले सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म जोडेर पुनः श्रम स्वीकृतिको कामलाई सहज बनाउने दिशामा काम भइरहेको भन्दै सचिव गौतमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधनमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । संचारमाध्यमले खेल्ने सकारात्मक भूमिका समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने सचिव गौतमको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले सञ्चार क्षेत्रले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा भएका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष औंल्याइदिएर व्यवसायीलाई मार्गदर्शन गरेको भन्दै व्यवसायीले विदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न उठाएका जोखिम र कष्टकर स्थितिबारे सकारात्मक हुन सञ्चारकर्मी र गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गरे । महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘सूचनालाई ज्ञानको कलात्मक शैलीले समाचार र विश्लेषण आउनुपर्छ, अनावश्यकरूपमा व्यवसायीको मानमर्दन हुने खतरातर्फ सञ्चारकर्मी र अन्य क्षेत्र सदैव सचेत हुन आवश्यक छ ।’
वर्तमान युगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोकेर रोक्न नसकिने भन्दै महासचिव श्रेष्ठले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सके स्वदेश र विदेश दुवै ठाउँमा नेपाली कामदारहरू सुरक्षित हुने र परिश्रम अनुसारको तलव सुविधा पनि पाउने भएकाले यस कार्यमा सरकारसँग सहकार्यका लागि संघ तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सक्रिय सञ्चारकर्मी संस्थागत हुनु खुसीको विषय भन्दै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित र सम्मानित बनाउन संचारमाध्यमले श्रमिकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने सुभाव दिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष बिष्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारणसभामा समाजद्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘श्रम तथा आप्रवासन, कोभिडपछि अबको बाटो’ विमोचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सामी परियोजना संयोजक सीता देवकोटा, पत्रकार रूद्र खड्का, होम कार्की, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष जनार्दन बराल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक अशोक राना लगायतले समाजले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाको लागि विगतदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै भविष्यका दिनमा सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-