आगामी वर्ष कतारको दोहामा आयोजना हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गरेर कतार सरकारले कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई काम दिने घोषणा गरेपछि अहिले म्यानपावर व्यवसायीबीच पैसाको चलखेल तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । कतारको गृह मन्त्रालयले झन्डै १० हजारको संख्यामा नेपाली युवालाई ५ वर्षका लागि कतारमा काम दिने घोषणा गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले करिब ३ सय युवालाई कतार प्रहरीमा काम दिलाइदिने भन्दै मनपरी शुल्क असुलेर त्यता पठाइसकेका छन् । सरकारले विदेशमा कामदार पठाउँदा १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताए पनि अहिले म्यानपावर कम्पनीलाई १२ लाख रुपियाँसम्म तिरेर युवाहरू कतार पुगेका छन् ।
काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित अल ताक्वेत ओभरसिज नेपालले अहिले कतार प्रहरीमा काम गर्न जान चाहनेसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सो म्यानपावर कम्पनीले एजेन्टमार्फत पैसा उठाएर गोप्यरूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको र कम्पनीले प्रतिव्यक्ति १० देखि १२ लाख रुपियाँ उठाइरहेको एक पीडित युवाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन् । तर, नेपाल सरकारले भने चर्को शुल्क असुलेर नेपाली युवालाई कतार पठाउँदा समेत वास्ता गरेको छैन ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले दोहास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणको अनुमति दिएसँगै दूतावासले लाजिम्पाटस्थित उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको मागपत्रमा प्रहरीमा छनोट भएका नेपाली युवाले टिकट खर्च, हवाई खर्च, प्रवेशाज्ञा र म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बुझाउनुनपर्ने उल्लेख छ । म्यानपावरले फ्री भिसा र फ्री टिकटमै कामदार पठाउने गरी भिसा प्रमाणीकरण भएको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
तर, कम्पनीले भने छनोट भएका व्यक्तिबाट चर्को शुल्क असुलिरहेको आरोप लागेको छ । म्यानपावरका सञ्चालक मनिराम श्रेष्ठमाथि अहिले २ सय नेपालीलाई कतार पठाउने भन्दै चर्को शुल्क उठाएर सबैतिर मुखमा बुझो लगाउने काम गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा बुझ्न नेपाल समाचारपत्रले म्यानपावर सञ्चालक श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले यस विषयमा कुनै पनि पत्रकारसँग कुरा नगर्ने भन्दै फोन काटिदिनुभएको थियो ।
‘फ्री टिकट, फ्री भिसा’ भनिएको उक्त कामका लागि सो म्यानपावर कम्पनीले २० करोडभन्दा बढी रकम एजेन्टमार्फत संकलन गरेको आरोप लागेको छ । उक्त कम्पनीमाथि अहिले नेपालबाट कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डका लागि जाने १० हजार नेपाली युवाबाट ७ अर्ब रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर नेताहरूलाई चुनावी खर्च मिलाउने भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई मिलाइदिन आग्रह गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।
यसैबीच केही म्यानपावर व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले चलखेल गर्ने गिरोहलाई आफ्नो हातमा लिएर म्यानपावर व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कतार भ्रमण गरी कतार प्रहरीसँग नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा पठाउने सम्झौता गर्नुभएको थियो । सोही सम्झौताबमोजिम नै अहिले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा पठाउन लागिएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले कतार प्रहरी मुख्यालयमा गर्नुभएको सम्झौतापछि नेपाली युवालाई कतार लैजाने विषयमा अध्ययन गर्न कतार प्रहरीको टोलीले नेपाल भ्रमणसमेत गरेको थियो । तर, सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीहरू हावी हुँदा कतार पठाउने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको थियो । नेपाली युवालाई आकर्षक तलब दिएर कतार लैजाने कतार सरकारको घोषणापछि नेपालका राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीले आफ्नो गतिविधि अस्वाभाविकरूपमा अगाडि बढाएका थिए ।
कतार सरकारले नेपालसँग भएको श्रम सम्झौताअनुरूप नै नेपाली युवालाई कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डका रूपमा लैजाने घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले जीटुजी अर्थात् सरकारमार्फत वा बीटुबी (व्यवसायीमार्फत) कुन माध्यममार्फत नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीको रोजगारीमा पठाउने भन्ने नै निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले भने कतार प्रहरीका लागि भन्दै गत वर्ष नै ३ सय नेपालीलाई त्यता पठाइसकेका छन् । त्यसरी पठाइएका नेपाली श्रमिकहरूले कतार प्रहरीमा काम पाए नपाएका बारे भने केही खुलाइएको छैन । तर, कतार प्रहरीसँग सम्झौता हुनुअघि नेपालबाट कतार प्रहरीका लागि भनेर गएका ३ हजार नेपाली युवा भने अहिले कतार प्रहरीमा कार्यरत रहेको दोहास्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली युवाहरू कतार प्रहरीमा जाने भएपछि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई उपयोग गर्दै यस प्रक्रियामा सक्रिय भएका छन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक समन्वय नगर्दा नेपालमा अहिले चलखेल बढेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि श्रममन्त्रीमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका नेता विमल श्रीवास्तवलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्री श्रीवास्तवले कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई पठाउने भन्दै केही म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता पनि गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० दिनमा नै नवनियुक्त मन्त्रीलाई हटाइदिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त सम्झौता भएको जानकारी आफूहरूलाई नभएको भन्दै पन्छिएका थिए ।
वैधानिक ढंगले कर्मचारीले उठाएको फाइलको आधारमा मन्त्री श्रीवास्तवले केही म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए पनि मन्त्री हटेपछि कर्मचारीले भने उक्त सम्झौता गोप्यरूपमा भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागसमेत मौन बसेको छ । विभागले म्यानपावर कम्पनीले पैसा लिएर कतार पठाउन लागेको भनेर विभागमा कसैले पनि उजुरी नगरेको दाबी गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-