काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्ने गरेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ सय ३९ जना श्रमिक माथि गरेको एक अध्ययनमा सरदर एक लाख भन्दा बढी रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ । जम्मा दुई प्रतिशतले श्रमिकले मात्र आफूले भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्चहरू तिर्नु नपरेको बताएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका जाने श्रमिकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागू गरेको छ । मलेसिया, यूएई लगायतका देशसँग त पछिल्लो समय शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी समेत गरेको छ । तर श्रमिकले भने अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सरदर एक लाखभन्दा बढी रकम तिर्न परेको छ ।
यस्तै, सरकारले ठगी नियन्त्रणका लागि भन्दै एजेण्टको व्यवस्था गरे पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई रोजगारीको प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यमा एजेण्टहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
आईटीयूसीले गरेको विश्लेषणमा १ हजार ५ सय ३९ मध्ये झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्तिले विदेशको रोजगारीका बारेमा एजेण्ट मार्फत थाहा पाएको बताएका छन् भने ३२ प्रतिशतले मात्र रोजगारीको बारेमा म्यानपावर कम्पनी मार्फत जानकारी पाएको बताएको देखिएको छ । झण्डै ८० प्रतिशत श्रमिकले प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिम आफूले प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ हो । यस महासङ्घमा विश्वका १६३ मुलुकका ३३२ ट्रेड युनियनहरू आबद्ध छन् । जसले २० करोड भन्दा बढी सदस्य श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायोचित हुनु पर्दछ र यसका कुनै पनि चरणहरूमा श्रमिकहरू अन्याय तथा ठगीमा पर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने आईटीयूसीले जनाएको छ ।
यही मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आईटीयूसीले नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूका ट्रेड युनियन महासंघहरुसँगको सहकार्यमा सन् २०१७ देखि
रिक्रुर्टमेन्टएडभाइजर वेब पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमार्फत वैदेशिक रोजगारीको सेवा लिएका श्रमिकले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको समीक्षा गर्न सक्छन् । जसमा मुख्य १६ वटा प्रश्नहरू राखिएको र त्यही प्रश्नमा आएका समीक्षाको विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसरी रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरमार्फत समीक्षा गर्ने १५ सय ३९ श्रमिक मध्ये झण्डै ७० प्रतिशतले आफूले पुनः त्यही म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश नजाने बताएका छन् भने २६ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको धारणा राखेका छन् ।
एक तिहाई श्रमिकले करारमा उल्लेख गए अनुसारको काम गन्तव्य देशमा नपाएको तथा झण्डै ५३ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूलाई नेपालमा हुँदा भनिए अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।
यस्तै अध्ययनमा सहभागी ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरान आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफूलाई राख्न नदिइएको बताएका छन् । विदेशमा आफूहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै गन्तव्य देश छोड्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको र ८३ प्रतिशत भन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्किन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-