काठमाडौँ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, बाहरेन, जापान, इजरेल, जोर्डन, मलेशिया र मरिसससँग श्रम सम्झौता गरेको छ। गत जेठमा मरिसससँग गरिएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा वार्ता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादव नेतृत्वको एउटा टोली मङ्गलवार मरिससतर्फ प्रस्थान गरेको छ। गत जेठ महिनाको अन्त्यतिर दुई देशबीच जिनिभामा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
विविधीकरण
अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप मरिसससँग श्रम समझदारी गरिएको हो।होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई मरिसस पठाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने जस्ता विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने भनिएको थियो। सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिएको बताएका थिए।
कामदार
उनले भनेका थिए, “हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलाई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ। अहिले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयले सङ्कलन गर्दैछ। विकास निर्माणका काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ। यसको मतलब हो आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरू क्रमशः हल हुँदै गएका छन्।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्माण, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उनले बताएका थिए। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले उद्घोष गरेका थिए।
स्वाभाविक
सरकारका यी र यस्ता उद्घोष तथा दाबीका बीच नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्ने कार्य चाहिँ रोकिएको छैन। जुन कुराको पुष्टि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेको भनाइबाट हुन्छ। अब हामीले टर्की, पोल्यान्डजस्ता युरोपेली देशसँग सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, घिमिरे भन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्नु गलत नभए पनि श्रम बजारको आकारबारे पनि सोच्नुपर्ने प्रवासनका विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका अर्जुन खरेल बताउँछन्। यदि सम्झौता गरिएको कुनै देशले केही सयको सङ्ख्यामा मात्रै नेपाली कामदारलाई लगे त्यसको खासै अर्थ रहँदैन, खरेल थप्छन्।दुई हजार ४० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको मरिससको जनसङ्ख्या सन् २०१९ सम्म १३ लाख छ।
श्रम मामिलाका कतिपय जानकारहरूका अनुसार स्वदेशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएसम्म वैदिशक रोजगारमा जानेहरूलाई राज्यले केही गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। देशभित्रै हरेक व्यक्तिले रोजगारी पाउने स्थिति आइसकेको छैन। राम्रो आम्दानीका लागि भन्दै विदेश जाने क्रम नरोकिएसम्म आकर्षक अवसरका निम्ति श्रम गन्तव्य खोज्नु स्वाभाविक नै हो, श्रम मामिलाका एक जानकार गणेश गुरुङ भन्छन् । यो समाचार बिबिसीमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-