काठमाडौं, नेपाल । करिव दुई बर्ष भयो जापानका विश्वविद्यालयमा भर्ना र भिसा आवेदन दिएका नेपाली विद्यार्थिको कोभिडको कारण भिषा र प्रवेश रोकिएको छ । पैसा बुझाएर बर्षदिन बढी समय नेपालमै रोकिनु पर्दा ऋण खोजेर डलरमा शुल्क तिरेका अभिभावक र विद्यार्थी तनावमा पर्न थालेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री लिन जापान र अष्ट्रेलियाका विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका करिब १० हजार विद्यार्थी जान नपाएपछि अन्योलमा परेका छन् । डेढ वर्षको अवधिमा अस्ट्रेलिया र जापानका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा भर्ना भएर भिसासमेत लिएका उनीहरूको सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
कोभिड– १९ को जोखिम उच्च भएपछि जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा अध्ययनका लागि जान नपाएपछि भर्ना भएका विद्यार्थी अन्योलमा परेका हुन् । ठूलो रकम खर्च गरेर छोराछोरी विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाउने अभिभावकको सपनामा पनि चोट परेको छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार जापानका लागि ६ हजार र अस्ट्रेलियाका लागि चार हजार गरी करिब १० हजार विद्यार्थी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि जान पाएका छैनन् । उनका अनुसार केही संख्यामा न्युजिल्यान्डका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीसमेत जान पाएका छैनन् । उनले भने, ‘धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र जापानले कहिले बोर्डर खोल्ला र जाउँला भनेर पर्खेर बसिरहेका छन् ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले विद्यार्थीले सबै कागजात पूरा गरेपछि वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनेलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) रोक्न नसकिने बताए ।
डेढ वर्षको अवधिमा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा भर्ना भएर भिसासमेत पाएका करिब चार हजार विद्यार्थी जान पाएका छैनन् । भोकेसनल विषय अध्ययन गर्नेले एक वर्षको र विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्नेले कम्तीमा ६ महिनाको औसतमा प्रतिविद्यार्थी १२ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । यस हिसाबले करिब चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अस्ट्रेलियामा फसेको छ ।
इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले जापानका लागि ६ हजार विद्यार्थीको सिओई आए पनि तीन हजारको हाराहारीले शैक्षिक संस्थामा शुल्क बुझाएको पाइएको बताए । जापानका लागि औसत प्रतिविद्यार्थी सात लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । जापानका लागि दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ फसेको छ ।
कमाएर शुल्क तिर्न खोज्नेका लागि कठिन
डलरमा शुल्क तिरेर नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन बाध्य विद्यार्थी निराश छन् । कतिपय कलेजले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिन बाध्य पारेका छन् । विदेशमा गएर काम गरेर पढाइ खर्च जुटाउने योजनासहित विदेश अध्ययनको योजना बनाएका विद्यार्थीका लागि निकै कठिन भएको छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका विद्यार्थीले अनलाइन पढेर शुल्क तिर्न कठिन भइरहेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षमलाई शुल्क तिर्न कठिन नभए पनि काम गरेर पुर्याउँछु भन्नेलाई समस्या भएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको भनाइ छ ।
यसरी खर्च भयो विद्यार्थीको पैसा
डेढ वर्षको अवधिमा भिसा पाएर पनि करिब चार हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान पाएका छैनन् । जापानका लागि ६ हजार विद्यार्थीको सिओई आए पनि तीन हजारको हाराहारीले शैक्षिक संस्थामा औसत प्रतिविद्यार्थी सात लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । अभिभावकले ऋण खोजेको दुई अर्ब १० करोड जापान पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-