तीन वर्षअघि उत्पन्न सिण्डिकेट विवादका कारण रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ । २०७५ सालमा सिण्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् ।
मलेसियाले ३२ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गरेको छ । नेपालबाट सुरक्षा गार्ड, उद्योग, कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा मलेसिया सरकारले कामदार लिने घोषणा गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
श्रमिकको अभाव भएपछि मलेसियाले केही संख्यामा विदेशी श्रमिक लिन लिएको नीतिभित्र नेपालसमेत परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड अध्यागमन कार्यालयको माइट्राभल पासरमाई इन्ट्री, मलेसियाको वैधानिक भिसा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, कोभिडको परीक्षण गरिएको नेगेटिभ रिपोर्ट उड्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेको छ ।
यसैगरी, मलेसिया पुगेपछि तोकिए अनुसार क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ । भिसा लगायतका विषयमा कुनै कुरा बुझ्नु परेमा वेभसाइटमा सूचना हेर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ ।
प्रक्रिया पुरानै
मलेसियामा सिण्डिकेटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव गौतमले बताए । ‘मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र तत्काल २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो । लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ ।
जसका कारण पहिला कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्न विषयमा छलफल हुन्छ । कामदारको सेवाशुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौता उल्लेख छ ।’
मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।
५ लाख रोजगारी गुम्यो
२०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बन्द गरिदिएका थिए ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाको काम गर्दै आएका ३७ वटा सिण्डिकेटवाला संस्थामा प्रहरीले छापा मारेर केही सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सरकारले सिण्डिकेट विवादपछि गरेको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया कामदार पठाउन पहल नगर्दा ५ लाखभन्दा बढी डिमाण्ड गुमाउनुपरेको मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका रोजगारी व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
तीन वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । ठूलो संख्यामा मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार चाहियो भनेर गरेको माग समेत गुमाउनुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् ।
सिण्डिकेट विवादपछि मलेसिया कामदार पठाउन नपाउँदा करिब ५ लाखभन्दा धेरै माग गुमाउनुपरेको पूर्वउपाध्यक्ष भन्तानाले बताए । मलेसियामा ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदै आएका थिए । अहिले मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-