महानिर्देशक दातुक खैरुल ज़ैमी दाउदले भने कि धेरै विदेशी कामदारहरुको आवास र सुविधाहरु ऐन ४४6 अनुसार न्यूनतम मापदण्डहरुको पालना नगरेको पाईए पछि यो प्रस्ताव उठाएको हो। अध्यागमन विभागले सरकारलाई विदेशी कामदारहरुको लागी अस्थायी रोजगार भिजिट पास (पीएलकेएस) जारी र नवीकरण को लागी नयाँ नीति प्रस्ताव गर्ने छ।
उनले भने कि प्रस्ताव गृह मन्त्रालय (KDN), मानव संसाधन मंत्रालय (KSM) र जनशक्ति विभाग (JTK) लाई दिशानिर्देश र मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को तयारी अघि छलफल को लागी पेश गरिनेछ।
“यो नयाँ नीति को आधार मा, रोजगारदाताहरु JTK बाट एक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर अधिनियम ४४6 (श्रमिकहरु आवास र सुविधाहरु (संशोधन) अधिनियम २०१ Act को न्यूनतम मापदण्ड) को अनुपालन गर्नु पर्छ।
“यो प्रमाणपत्रको साथ मात्र उनीहरु (रोजगारदाताहरु) लाई विचार गरिनेछ यदि उनीहरु विदेशी कामदार ल्याउन वा मौजूदा कामदारहरुको PLKS नवीकरण गर्न सक्दछन्,” उनले आज बिहान नजिकैको सेमेनिहको इको मेजेस्टिकमा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने।
खैरुल जज्मीले भने कि यो प्रस्ताव KDN र KSM को जानकारी मा ल्याईएको थियो र यदि स्वीकार गरियो भने, SOP र दिशानिर्देशहरु तयार गर्न सकिन्छ, यो भन्दै कि यो प्रस्ताव अर्को बर्ष लागू हुन्छ, यो सबै क्षेत्रहरु लाई कभर गर्ने सबै नयाँ विदेशी कामदारहरुलाई लागू हुनेछ।
“विभागले प्रस्ताव पत्रलाई परिष्कृत गरी उच्च तहमा छलफल र अनुमोदन प्राप्त गर्नु अघि टेबुल गर्नु अघि। इमिग्रेशन विभागले मलेशिया रोजगारदाताहरुलाई आफ्ना कामदारहरुको लागी अनुपयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेर जीवन बिताउनु दिनु हुन्न , “उनले भने।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-