मलेसियाली सरकारले २०२२ मा राष्ट्रिय डिजिटल पहिचान (एनडीआई) प्रणाली – एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्री डाटाबेस – लाई लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यो डाटाबेस सबै मलेशियन नागरिकहरुको व्यक्तिगत डाटा र बायोमेट्रिक्स भण्डारण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको छ।
युरेशिया रिभ्यु अनुसार विपक्षी नेताहरु र संसदका केहि सदस्यहरु ले कडा आलोचना गरेका छन्। व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा र गोपनीयता मा डर को बाहेक, योजना कथित भारी लागत को लागी आलोचना गरिएको हो ।
डिजिटल आईडी प्रणाली परियोजना को बारे मा विवरण बाह्रौं मलेशियन योजना भनिन्छ एक दस्तावेज मा निहित छन्, युरेशिया समीक्षा राज्यहरु, यो थपे कि डाटाबेस नागरिकहरु को पूरा नाम, उपनाम, साथ साथै अनुहार र फिंगरप्रिन्ट बायोमेट्रिक्स को रूप मा जानकारी हुनेछ।
डिजिटल आईडी डाटा सरकारी विभागहरु, मन्त्रालयहरु र करहरु र कानून कार्यालयहरु, समाज कल्याण विभाग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय उच्च शिक्षा कोष निगम, श्रम विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वाहन लाइसेन्सिंग सहित आप्रवासन र अदालतहरु, सेवाहरु संग जोडिएको छ।
मलेशियाली सरकार डिजिटल आईडी परियोजना को सुविधा र अनलाइन सरकारी सेवाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला मा पहुँच को सुव्यवस्थित, र धोखाधडी लाई रोक्न मा पनि मद्दत हुनेछ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-