मानव संसाधन मन्त्रालयले मलेसियामा ५०.०१ प्रतिशत रोजगारदाताहरूले मात्र आफ्ना कामदारहरुलाई उत्तम आवास प्रदान गरेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन्। बाँकी अझै पनि आवास, आवास र कर्मचारी सुविधा ऐन १९९० संशोधन २०१९ वा गत वर्ष लागू भएको अधिनियम ४४६ को न्यूनतम मानकहरू पालना गर्दैनन्।
गत फेब्रुअरी देखि हिजो सम्म, केवल १७,१२८ रोजगारदाताहरूले प्रवर्तन अपरेसनको परिणाम स्वरूप ऐनका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सफल भएका छन्, यसका उपमन्त्री, दतुक अवाङ हाशिमले भने।
पेनिनसुलर मलेसिया म्यानपावर डिपार्टमेन्ट (JTKSM) द्वारा निरीक्षण गरिएको कुल १५०,२४८ होस्टल वा सेन्ट्रलाइज्ड वर्कर्स क्वार्टर (CLQ) सँग कुल ३४,२४८ रोजगारदाताहरू संलग्न रहेको उनले बताए।
‘यस ऐनमा गल्ती गरेका बाँकी १७ हजार १ सय २० रोजगारदाताले १ हजार १६९ अनुसन्धानका कागजपत्र खोलेका छन् र त्यसबाट ७ सय ९६ वटा मुद्दामा RM ९ लाख ४९ हजार मुल्यका कम्पाउण्ड रोजगारदाताहरुले तिर्नु पर्ने छ, उनले भने ।
थप टिप्पणी गर्दै, अवाङले जिद्दी रोजगारदाताको संख्या मध्ये १३४ अनुसन्धान कागजातले कूल RM ८४१,००० जरिवाना गरी अभियोजन पक्षको अनुमति लिइसकेको बताए। रोजगारदाताले कामदार, विशेषगरी अव्यवस्थित होस्टेल आवास भएका विदेशीलाई दमन गर्ने अवसर नलिन उनले जोड दिए ।
तसर्थ, उनीहरूलाई जेटीकेएसएमसँग आएर छलफल गर्न भनियो किनभने यदि महामारीको सकारात्मक केस आएमा होस्टल बन्द भयो भने, रोजगारदाताले कम्पनी सञ्चालन स्थगित गर्नुपर्नेछ।
“हाम्रो उद्देश्य भनेको कर्मचारीहरू सुरक्षित रहन सुनिश्चित गर्ने हो, र केसहरू आएन भने रोजगारदाताहरूले पनि उपचार र क्वारेन्टाइनको खर्च वहन गर्नुपर्दैन,” अवांगले भने।
उनले ऐन ४४६ को परिपालनाले इमान्दारिता मूल्यसहितको रोजगारदाता सिर्जना गरी थप जिम्मेवार भएर देशको श्रम क्षेत्रको सद्भावलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-