काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेको ठगी नियन्त्रणमा मन्त्रालय कठोर बन्ने बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोगमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने विपन्न अवस्थाका कामदारमाथि शोषण भइरहेको गुनासा व्यापक रूपमा आइरहेको भन्दै त्यसमा मन्त्रालय कठोर हुने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बेथिति मुक्त बनाउन भएका कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर मर्यादित व्यवस्थित, पारदर्शी बनाइने छ ।’
करिब डेढ महिनाअघि श्रममन्त्री बनेका श्रेष्ठले त्यसयता सुधारका लागि सबै पक्षसँग छलफलमा रहेको र कठोर निर्णयमा जानुपरे पनि पछि नहट्ने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै पनि श्रमिक ठगिनु हुँदैन भन्नेमा म दृढ छु, पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग कटिबद्ध छन् । ठगीमा परेका श्रमिकको कुरा नसुनी मैले कुनै पनि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने छैन ।’
मन्त्रालयले ६ वर्ष अगाडि गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय सुन्दा लोकप्रिय र नारामा आकर्षक भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा परिमार्जनका लागि आफुले छलफल गरिरहेको तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कसैलाई पनि हित गर्न सक्ने देखिएन, त्यसैले त्यसको परिमार्जन आवश्यक छ, तर गम्भीर छलफलपछि त्यो निर्णय गर्नुपर्नेछ, निर्णय गरेर फेरि ब्याक हुन नपरोस् ।’
त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली कामदार जाने सबै देशमा नेपाली कुटनैतिक नियोग नहुँदा नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा झन्झट देखिएकाले दूतावास नभएको देशमा अवैतानिक श्रमदूत पठाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल भैरहेको जानकारी दिए ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने विषयमा आफुले खाडी मुलुकका केही राजदूतहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा युवतीको सीप परीक्षण गरी उनीहरूको रोजगारीसहित समाजमा पुनः एकीकरण गरिने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यस सम्बन्धी निर्देशिका छिट्टै स्वीकृत हुने पनि बताए ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयले व्यवहारमा कसैको हित नगरेको भन्दै त्यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको र आफुले संसदीय समिति लगायतका निकायमा त्यसको अपरिहार्यता बारे ध्यानाकर्षण गरेको बताए ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएको सेवा शुल्क तोकिएको छ, तर अर्कोतिर लागतको नाम ठूलो रकमको कारोबार हुने गरेको छ । त्यसबाट सरकार र कामदार दुबै पक्ष ठगिएकाले सेवा शुल्कका बारेमा पुनर्विचार हुनुपर्ने छ, म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम सेवा शुल्क तोक्ने विषयलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । एक महिनाको सेवा शुल्क पाउने भएपछि सीप भएको कामदार रकमकै अभावमा वैदेशिक रोजगार नजाने अवस्था रहँदैन, म्यानपावर कम्पनीले पछि सेवा शुल्क लिने गरी उधारोमा पठाउन पनि सक्छन् ।’
सीपयुक्त जनशक्ति मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, विप्रेषणलाई वैधानिक तवरबाट भित्र्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सचिव गौतमले श्रम गन्तव्य मुलुक संगको श्रम सम्झौतालाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागेको र श्रम सम्झौतालाई कामदार मैत्री बनाउने दाबी समेत गरे ।
समाजका अध्यक्ष उद्धव भट्टराईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक राना, पौरखी नेपाल संस्थाका मञ्जु गुरुङ लगायतले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू र कानून कार्यान्वयनसहित घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति खुला गर्न माग गरे ।
पौरखी नेपालकी गुरूङले भनिन्, ‘महिलामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल खुला गर्नुपर्ने अवस्था छ, वैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला अवैध बाटोबाट विदेशिन बाध्य भएका छन् । त्यसले जोखिम बढाएको छ । कार्यक्रम पत्रकार रूद्र खड्काले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-