नेपाल सरकारले मंसिर १ गते बुधबारदेखि इ–पासपोर्ट जारी गर्न थालेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले शताब्दी संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई देशको पहिलो इ–पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यसैबीच राहदानी विभागले नेपाल र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगबाट इ–पासपोर्ट लिन लाग्ने शुल्क समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
तल विवरणहरू छन्:
सरकारले इ–पासपोर्ट (इलेक्ट्रोनिक मेसिनले पढ्न सकिने यात्रा कागजात) छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी छनोट गरेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, आपूर्ति र डेलिभरी, स्थापना, परीक्षण र उपकरणको कमीशनिङ र राहदानी निजीकरणका लागि सबैभन्दा कम रकम (अमेरिकी डलर २१.१ मिलियन) को बोली लगाएकाले IDEMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस छनोट गरिएको हो।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-