कतारसँगको श्रम सम्झौता : ‘फलाम तातेकै बेला पिट्नुपर्छ !’

कोरोना कहरपछि बिस्तारै वैदेशिक रोजगारी चलायमान हुँदैछ । यद्यपि कोरोना कहर भने रोकिएको छैन । यस बीचमा धेरै नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । कतिले त पुनः वैदेशिक यात्रालाई नै पछ्याएका छन् । नेपालीहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य देशहरूले श्रमिकका हक र अधिकारका दायराहरू फराकिलो पार्दै लगिरहेका छन् । कतार, साउदी अरेबिया र यूएई लगायतका देशहरूले श्रम ऐनमा व्यापक फेरबदल गरिरहेका छन् । यसले लाखौँ आप्रवासी कामदारहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिलिरहेको छ ।

कतारसँग नेपालले सन् २००५ यता श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । तीन वर्ष पहिले नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा कतार पठाएको थियो । नेपाल र कतारका प्रतिनिधिबीच दुई देशबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि यही शुक्रबार भेटवार्ता समेत हुँदैछ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको टोली अहिले नेपाल आएको छ ।

१६ वर्षसम्म द्विपक्षीय रूपमा पुनरावलोकन हुन नसकेको यस विषयमाथि नेपालले अलि धेरै गम्भीर भएर नेपाली युवाहरुको मन भरोसा जित्ने गरी आफ्ना मुद्दाहरु उठाउन जरुरी छ । १६ वर्षसम्म श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा नेपाली श्रमिकहरूले सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् भने श्रम सम्झौतामा नसमेटिएका कैयौँ बुँदाहरूले गर्दा श्रमिकहरू ठगिन पुगेका छन् । यसले श्रमिकलाई त घाटा हुने नै भयो, राज्यलाई समेत ठूलो घाटा भएको छ ।

कतारमा पहिलो पटक सन् १९६२ मा श्रम कानुन बनेको थियो । कानुन नम्बर ११ ले यसलाई सम्बोधन गर्दथ्यो । बिस्तारै विदेशी कामदारहरूको लागि कानुन आयो र संसोधन र परिमार्जित हँुदै गयो । १६ जनवरी २०२० मा आन्तरिक मन्त्रीको २०१९ को निर्णय संख्या ९५ जारी भयो । तत्कालैदेखि कार्यान्वयनमा आएको त्यस व्यवस्थाले कतारको श्रम कानुनभित्र नपर्ने सबै प्रवासीलाई निकास अनुमति नचाहिने भयो ।

कामदारलाई आकर्षित गर्न, तिनको अधिकारको रक्षा गर्न र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘कतार राष्ट्रिय दृष्टिकोण २०३०’ सुरु भएको छ । यस नयाँ निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । लगानीकर्ता, रोजगारदाता र कर्मचारीका लागि त्यसले ढोका खुलाउने छ । यसले कतारको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ । र, अब कामदारलाई रोजगारदाता बदल्न अनुमति दिने र रोजगारदातालाई स्थानीय बजारमा उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न अनुमति प्रदान गर्न ‘एनओसी’ नचाहिने भएको छ । न्यूनतम ज्यालाको नियम मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कतारले लागू गरेको हो । कतारले सन् २०२० को अगस्टमा भेदभावरहित मासिक एक हजार कतारी रियालको न्यूनतम ज्यालाको नियम लागू ग¥यो । रोजगारदाताले बस्ने र खाने सुविधा नदिएमा थप ५०० कतारी रियाल बसोबासको लागि र ३०० कतारी रियाल खानाको लागि दिनुपर्ने नियम ल्यायो ।

यसले नेपाली लगायत धेरै देशका कामदारलाई राहत मिलेको छ । कतारलाई श्रम कानुन परिर्वतन गर्न अन्र्तराष्ट्रिय संघसंगठनहरूले निकै दबाब दिए । यो क्रम अहिलेपनि जारी नै छ । आउँदो वर्ष कतारले आफ्नो देशमा विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरुको ध्यान कतारमाथि छ ।

गन्तव्य देशहरूले नै धमाधम श्रम ऐन संसोधन गरिरहेका छन् । यस्तोमा श्रमिक निर्यात गर्ने देश त्यसै चुप बसेर हुँदैन । कम्तीमा पनि हरेक ५र५ वर्षमा श्रम ऐनहरूको पुनरावलोकन हुनैपर्छ । समय सापेक्ष रूपमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरिरहनु पर्दछ । विश्व बजारमा महंगी बढेसँगै नेपाली श्रम र सीपको पनि मूल्य बढ्न जरुरी छ । र, अर्को उल्लेख्य कुरो, कतार पहिलेदेखि नै नेपालमा आधुनिक किसिमको तालिम केन्द्र खोल्न इच्छुक रहेको छ । त्यसलाई पूरा गर्न समन्वय गर्ने दायित्व पनि नेपालमाथि छ ।

अब खुल्ने तालिम केन्द्रमा स्काफोल्डिङ, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङसम्बन्धी तालिममात्र होइन, रिसेप्सनदेखि कस्टमर सर्भिस र सेल्ससम्मको तालिमहरू संलग्न गराइनुपर्छ । कतार जाने कामदारले शून्य लागतमा कतार जान पाउने कानुनी प्रावधान छ तर कतार जाने कामदारहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यसको समाधान नेपालले नै खोज्नु पर्ने छ र यो खोजिनु पर्छ । उपयुक्त अवसर यही नै हो ।

कतारमा नेपाली युवाहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । कतार जानेबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण पास भएर गएका युवा के कारणले ज्यान गुमाउन पुग्छन् ? यसको खोजी गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । कार्यस्थलमा ज्यान गुमाएको श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्ति सरह सुतेको अवस्थामा ज्यान गुमाउने श्रमिकको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान र अडान नेपालले लिनु पर्ने हुन्छ । फलामलाई तातेको अवस्थामा पिटियो भने त्यसले सही आकार लिने हो । अतः नेपालले पनि श्रमिक हक अधिकारको लागि तात्नु पर्ने बेला यही हो । अब नेपालले यस विषयमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।