क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेशियन सेक्युरिटी इन्डस्ट्री एसोसिएसन पिआईकेयम (PIKM) ले बंगलादेशलाई आप्रवासी सुरक्षा गार्डका लागि दोस्रो स्रोत देशको रूपमा पहिचान गरेको छ।
मलेसियामा कोभिड माहामारी सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखिनै श्रम कानुनमा जटिलताका कारण नयाँ नेपाली श्रमिक सुरक्षागार्ड लगायतको क्षेत्रमा रोजगारीको लागी आउन सकेका छैनन्। जसको फल स्वरुप अहिले मलेसियालाई करिबकरिब ३० हजार नयाँ विदेशी सुरक्षा गार्डहरुको आवश्यकता परेको छ। त्यसैले हाल मलेसिया सरकारले नेपाल बाहेक बङ्लादेशको नागरिकलाई यहाँ मात्र काम गर्न अनुमति दिने तयारी थालेका छ्न। यो खबर स्थानीय पत्रीका मलेसियाकिनिमा प्रकाशित छ।
सेक्युरिटी इन्डस्ट्री एसोसिएसन पिआईकेयम (PIKM) ले बंगलादेशको एक स्थानीय साझेदार – सेना कल्याण संस्था भनेर चिनिनेसंग सहकार्य गरेर कामदार ल्याउने तयारी गरेपनी मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट उनीहरूलाई यहाँ काम गर्नको लागि स्वीकृति दिन बाँकी रहेको बुझिएका छ्न।
मलेसियाका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद गोलाम सरवारको साक्षीमा क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा हिजो भएको हस्ताक्षर समारोह भएको यस विषयमा जानकार स्रोतले बताएको छ ।
पिआईकेयमका अध्यक्ष रामली युसुफले भने कि सेना कल्याण संस्थाले बंगलादेश सशस्त्र बलको कल्याणकारी शाखाको प्रतिनिधित्व गरेको छ, जसले भविष्यका सुरक्षा गार्डहरूलाई मलेसिया र अन्य देशहरूमा नियुक्तिको लागि उनीहरूको सेवाको आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्ने र तालिम दिने जिम्मेवारी दिएको छ।
“हिजो, हामीले सन् २०१८ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको सर्तहरू नवीकरण गर्यौं। गृह मन्त्रालयले हालै भन्यो कि यसले बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट गार्डहरू ल्याउने विचार गर्न सक्छ।”
“पिआईकेयमबाट हामीले बंगलादेशलाई मात्र सिफारिस गरेका थियौं किनभने हामी पहिलो पटक २०१८ मा त्यहाँ गएका थियौं। त्यस समयमा, हामीले उनीहरूसँग एक समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्यौं,” रामलीले भने।
“जब हामी पिआईकेयम ले (PIKM) उनीहरूको तालिम विद्यालय हेर्न त्यहाँ गयौं, हामीले उनीहरूलाई तीन महिनासम्म कसरी तालिम दिइयो भन्ने देख्यौं, हामीले उनीहरूलाई नेपालीको अलावा उत्तम विकल्पको रुपमा भएको महसुस गर्यौं।
“हामीले हस्ताक्षर गरेको पछिल्लो एमओयू असफल भएको छ, त्यसैले हिजो हामीले कामदार ल्याउने सर्तहरू नवीकरण गर्यौं, सरकारबाट स्वीकृति बाँकी छ,” उनले भने।
रमलीले पनि पिआईकेयम ले गत वर्ष कोविड-१९ को महामारी सुरु भएदेखि प्रस्थानका कारण अभाव भएकोले सरकारलाई स्वीकृति छिटो गर्न आग्रह गरेको बताए।
नेपाली सुरक्षा गार्डले यहाँ १० वर्षसम्म काम गर्न पाउने भए पनि धेरैले स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको र सबै आप्रवासी कामदारका लागि नयाँ इन्टेकमा रोक लगाउँदा अभाव झनै बढेको उनले बताए ।
‘पहिले हामीसँग ४० हजार नेपाली गार्डहरु थिए तर अहिले १० हजारदेखि १५ हजारमा झरेका छन् ।
“त्यसैले खाली कोटा भर्नको लागि, हामी सरकारले बंगलादेशी गार्डहरू ल्याउन चाहन्छौं,” उनले भने।
नेपाल र बंगलादेशबाट सुरक्षा गार्ड ल्याउने बीचको लागत तुलनाको लागि सोध्दा रामलीले यो “व्यक्तिगत कुरा” हो जुन अझै वार्तालापमा छ भनी टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
उनले यो पनि जोड दिए कि स्थानीयहरू रिक्त स्थानहरू भर्न इच्छुक छैनन्, जस्तै अन्य “फोहोर, खतरनाक र गाह्रो” क्षेत्रहरू जुन आप्रवासी श्रममा निर्भर छन्।
मानव संसाधन मन्त्री एम सरावननले गत हप्ता भने कि मलेसियाले बंगलादेशले आफ्ना २ हजार जना नागरिक भर्ती एजेन्सीहरूलाई यहाँ सुरक्षा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउन अनुमति दिनको लागि गरेको अनुरोधमा आपत्ति जनाएको छ।
उनले मलेसिया र बंगलादेशबीचको भर्ना रोक हटाउन द्विपक्षीय छलफल पनि यही महिना मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्तिम निर्णयमा टुंगिने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-