काठमाडौं । आगामी शुक्रबार नेपाल र कतारको श्रम मामिलामा ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’को बैठक बस्ने भएको छ । कतारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार गठित सहसचिवस्तरको समितिको बैठक नेपालमा हुन लागेको हो । यसका लागि बिहीबार कतारको श्रम अधिकारीहरुको टोली नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा सन् २०२२मा हुने विश्वकपका लागि थप श्रमिक पठाउने र श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि छलफल हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यसबारे कतारले ठोस प्रस्ताव राख्ने र वार्ताबाट टुंगो लगाउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । मुख्यगरी कतार विश्वकपका लागि सेक्युरिटी गार्डको आपूर्ति गर्न बतारले चासो दिँदै आएको छ ।
तर, यसबारे सरकारबीच ठोस सहमति नहुँदा म्यानपावर कम्पनीले आफूखसुी पैसा उठाउँदै श्रमिक लगिरहेका छन् । धेरै सेवा शुल्क उठाएपछि एकपटकको मागत्रपत्र नै रद्ध भइसकेको अवस्था छ ।
विज्ञहरुले सन् २००५मा कतारसँग नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे बैठकमा गम्भीर ढंगबाट मुद्दाहरु उठाउन माग गर्दै आएका छन् । सन् २००५मा भएको सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको वैदेशिक रोजगारका जानकारहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ श्रम सम्झौता पुनरावलोकन अनिवार्य भइसकेको बताउँछन् । ‘विश्वकपका लागि काम गर्न जाने श्रमिकको लागि सर्ट टर्म भिसा जारी गर्ने, क्यूभीसीको सेवा अरु ठाउँमा विस्तार गर्ने, घरेलु श्रमिमको हितका लागि सरकारी सेल्टर स्थापना गर्ने, श्रमकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्ने, हेल्थ कार्ड कतार पुग्नेबित्तिकै पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ,’ उनी भन्छन् ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेर स्वदेश फर्केका कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी पनि छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नेपालमा यस्ता पुनः एकीकरणको कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ । वैदेशिक रोजगर ऐनमा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनलाई अधिकार दिइएको छ ।
तर, स्रोत साधन अभावमा बोर्डले श्रमिकलाई पुनर्स्थापित गर्न कुनै ठोस कार्यक्रमहरु बनाउन सकेको छैन । सरकारले ल्याएका सिप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन् । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको सहयोग खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति छ ।
श्रमिकले वर्षौंसम्म रोजगारदाता मुलुकमा पसिना बगाएर योगदान गरेपछि आफ्नो देशमा फर्किएर पुनःस्थापित हुन सम्बन्धित मुलुकबाट कुनै खालको सहयोग पाउने गरेका छैनन् । विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाइएको छैन ।
यसपटकको बैठकमा कतारसँग पीडित श्रमिकलाई स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरण गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । त्यसबाहेक श्रम समझदारीका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा पनि हुनेछ ।
२०७५को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।
तर, कतारले त्यतिबेलै नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपरेको थियो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छिएको थियो ।
त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-