काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर’ प्रयोगकर्ता श्रमिकद्वारा आफूले सेवा लिएका म्यानपावर कम्पनीको सेवा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क र खर्च बेहोर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको हो । अध्ययनमा सहभागी एक हजार ५९३ मध्ये ९८ प्रतिशत बढी व्यक्तिले आफूले चर्को भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । उनीहरुले औषत रु एक लाख भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको अध्ययनले जनाएको छ । अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च बेहोर्नु नपरेको बताएका थिए ।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको भर्नाबापतको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम समझदारीमा समेटिएको छ । जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिससलगायत मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । श्रम सम्झौतामा भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क बनाइने उल्लेख भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्दै आएका छन् ।
श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जिफन्टले सुझाव दिएको छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपरेमा त्यसको अनिवार्य रसिद पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जिफन्टले सरोकारवाला निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।
घटेन एजेन्टको सक्रियता
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै म्यानपावर एजेन्ट खारेज गरेको छ । ऐनले एजेन्ट खारेज गरे पनि अझै एजेन्टको सक्रियता नघटेको अध्ययनमा पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्ति एजेन्टमा नै निर्भर रहेका छन् । बत्तीस प्रतिशत व्यक्ति भने प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी पुगेका छन् ।
अध्ययनमा संलग्न अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीले आफूले सम्झौतामा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले आफूले सम्झौतामा उल्लेखित भाषा पढ्न नसकेको तर म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा हरेक श्रमिकले नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता रोजगारीमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी रहँदै प्राप्त गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानीलगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका थिए । चार प्रतिशतले गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार पाएको बताएका थिए । जिफन्टले श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न र मर्यादित काम, समान एवं उचित पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारको योजनामा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सेवा प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोज्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आइटियूसी)सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरमा सहकार्य गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-