काठमाडौं : नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर’ प्रयोगकर्ता श्रमिकद्वारा आफूले सेवा लिएका म्यानपावर कम्पनीको सेवा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क र खर्च व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
अध्ययनमा सहभागी एक हजार ५ सय ९३ मध्ये ९८ प्रतिशत बढी व्यक्तिले आफूले चर्को भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । उनीहरुले औषत एक लाख रूपैयाँ भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको अध्ययनले जनाएको छ । अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च व्यहोर्नु नपरेको बताएका थिए ।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको भर्नाबापतको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम समझदारीमा समेटिएको छ । जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिससलगायत मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । श्रम सम्झौतामा भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क बनाइने उल्लेख भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्दै आएका छन् ।
श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जिफन्टले सुझाव दिएको छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपरेमा त्यसको अनिवार्य रसिद पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जिफन्टले सरोकारवाला निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-