इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली श्रमिक छनौट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गरे दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस हरि प्रसाद फुँयालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैदेशिक रोजगार बिभागअन्र्तगत इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली श्रमिक छनौट प्रकृयामा तोकिएको मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको सुचनाको आधारमा छनोट भई इजरायल जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेकाहरुले छनौट प्रकृयामा अनियमिता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जाने कामदारका लागि भनेर १ हजार ४ सय जनाको विज्ञापन गरेको थियो । पछि विना सुचना १ हजार ६ सय जनाको नामावली प्रकाशन गरेर अनियमितता गरेको रिट निवेदकको आरोप छ । निवेदकहरुले छनौट प्रकृया समेत अनियमित भएको आरोप लगाएका छन् ।
विभागले २०७८ साउन १२ गते जारी गरेको सूचनाको ७ नं बुँदामा छनोट समितिले १ हजार ४ सय जनाको योग्यताक्रम सूचिको अन्तिम रोष्टर तयार पारि इजरायली सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने छ भनि उल्लेख गएिको छ । तर वैदेशिक रोजगार विभागले २०७८ असोज १० गते जारी गरेको सिफारिस सम्बन्धी सूचनामा १ हजार ६ सय जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ यसबाट हामी अन्यायमा परेकोले न्यायको लागि अदालतमा आएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् ।
इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली श्रमिक छनौट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै जमुना पौडेल कार्की समेत ९ जनाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई गत मंसिर २२ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यो मुद्दामा लिलानाथ घिमिरे र विष्णु कुमार गिरीले बहस गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-