विदेशको कमाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने?

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को उत्पादनमुलक प्रयोग र फर्किएकाहरुको पुन: एकीकरणका लागि तत्कालै कार्यन्वयन गर्न सकिने नीति अवलम्बन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा सहयोगी समाज नेपालले सोमवार सर्लाहीमा आयोजना गरेको ‘विप्रेषणको उत्पादनमुलक प्रयोगका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले विदेशको कमाईलाई प्रतिफलमुखी बनाउन व्यवहारिक नीति सरकारसँग माग गरेका हुन्।

हेल्भेटास नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले रेमिट्यान्स उपयोगी बनाउने नीति तीनवटै तहका सरकारसँग नभएकाले तत्काल तर्जुमा गर्न माग गरेका हुन्।

बागमती नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिला मोक्तानले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरणमा युवाहरुलाई सहयोग गर्न सके विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई युवाहरुको आर्थिक पुनःएकीकरण सहज हुने बताइन्। उनले गाँउगाँउमा तालिमका कार्यक्रमहरु प्रयाप्त संचालन भइरहेको उल्लेख गरिन्। तर तालिमपछि युवाहरुलाई गरिने प्रोत्साहन र सहयोगमा सरकार भने चुकेको स्वीकार गरिन्।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको सीप र पुँजीलाई सदुपयोग गर्न पालिकापालिका बीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइन्। वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झाले उत्पादित बस्तुको बजारिकरणका लागि ब्रान्डिङ महत्वपुर्ण पक्ष भएको बताए। त्यसमा उद्यमीहरुसँग सहकार्य गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

हेल्भेटासका व्यवसाय विकास अधिकृत कृष्णलाल कर्णले विदेशको कमाई लगानी गर्ने सुरक्षित अवसरहरुको खोजी स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने जोड दिए। विशेषगरी प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा कृषिसँग सम्बन्धीत व्यवसायहरुमा प्रयाप्त अवसरहरु देखिएकाले विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवसायीक बनाउन राज्यले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

कार्यक्रममा सहभागी विदेशबाट फर्केका युवाहरुले आफुहरुले विदेशमा सिकेको सीप नेपालमा काम नलागेको गुनासो गरे। नेपालमा केही काम गर्न सुरु गर्दा पनि कतैबाट आड भरोसा नपाउँदा लगानी नै डुब्ने अबस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई थियो।

हरिऔन १ का सुबास श्रेष्ठले कामगर्न खोज्ने युवाहरुलाई सरकारको झण्झटिलो प्रकृयाले समस्या पारेको बताए। मलेसियाबाट फर्केर जुत्ता उद्योग संचालन गरिरहेका हरिऔन ४ का उमेश महत्तोले युवाहरुले गर्न खोजेका उद्योगलाई राज्यले कुनै सहुलियत नदिएको दुखेसो पोखे।

सरकारले नवउद्यमीलाई प्रविधिलगायत सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै चर्को भन्सार लगाएर हतोत्साहित गरिरहेको महत्तोले आरोप लगाए। कार्यक्रममा नेपाल विकास अध्ययन संस्थान (निड्स) का कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी बरालले रेमिट्यान्सको हिस्सा व्यापार व्यवसायमा मात्र १ प्रतिशत लगानी भएको बताए।
यसको उत्पादनशील प्रयोगका लागि स्थानिय र प्रदेश तहको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको बताए।