क्वालालम्पुर। नेपाललगायत आप्रवासी श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारको बढ्दो आरोपलाई छिटै सम्बोधन गर्न मलेसियाका विज्ञहरूले आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आप्रवासी श्रमिकका कारण मलेसियाको अर्थतन्त्र माथि उठेको बताउँदै उनीहरूले श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने गरेको दुब्यवहारको घटना रोक्न नसकेको खण्डमा निर्यातमा निर्भर रहेको विकास मोडेल जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मलेसियाले प्रवासी श्रमिकलाई मुख्य गरी निर्माण र कृषि क्षेत्रमा दशकौंदेखि केन्द्रित गरेको छ। जसअनुसार मलेसिया सेमिकन्डक्टर, आइफोन कम्पोनेन्ट, मेडिकल ग्लोब्मस र पाम तेल जस्ता विभिन्न उत्पादनमा प्रवासी श्रमिकको ठूलो हिस्सा कार्यरत छन्। बैदेशिक श्रमिकमा मलेसियाको निर्भरता बढे पनि इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र नेपालबाट आएका श्रमिकको हकमा अपमानजनक काम र जीवनयापनको गुनासो बढेको छ।
विगत दुई वर्षमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्जा (ग्लोबमा) निर्माता र पाम तेल उत्पादकलगायत मलेसियाका सात फार्महरुले श्रमिकलाई जबरजस्ती काममा लगाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत महिना मात्रै उच्च प्रविधिका घरायसी उपकरण निर्माता कम्पनी डाइसन लिमिटेडको श्रम सम्बन्धी नियम पालना नगरेकै कारण सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता मलेसियन फार्मसँगे सम्बन्ध तोड्न पुगेको थियो।
मलेसियाको श्रम विभागले देशको श्रम कानून परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। व्यापार मन्त्रालयले पनि सम्भावित लगानी घाटाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएको सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ।
सो सन्दर्भमा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम सरावननले कम्पनीहरुलाई श्रमिकको अधिकार र हितको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। श्रम सम्बन्धी समस्यालाई स्वीकार गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘जबरजस्ती श्रमले मलेसियाको उत्पादनको आपूर्तिप्रति बिदेशी लगानीकर्ताको विश्वासलाई असर गरेको छ।’
लण्डनको ‘इथिकल ट्रेड कन्सल्टेन्सी इम्प्याक्ट’ का रोजी हर्स्टले मलेसियाको श्रम अभ्यास, सम्पत्ति प्रबन्धक र निजी इक्विटी फार्मको विषयमा लगानीकर्ताको प्रश्न बढेको बताएका छन्। सो सम्बन्धमा भविष्यमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आपूर्ति सम्झौतालाई असर गर्न सक्ने विश्लेषकहरुको दावी छ।
जबर्जस्ती सरम सम्बन्धी सुचकः
मलेसियाका अधिकारीहरुले ओभरटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई ज्याला भुक्तान नगरिएको, विश्रामको दिनको अभाव रहेको र अस्वस्थ आवास भएको तथ्यलाई स्विकारिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ० का अनुसार यी अवस्था जबरजस्ती श्रम सूचक अन्तर्गत पर्दछन्।
मलेसियाको कानुनले प्रतिहप्ता अधिकतम ६० घन्टाभन्दा बढी काम गर्न अनुमति दिन्छ । साथै, विश्राम गर्ने दिनमा काम गर्न समेत अनुमति दिएको छ। गत महिना मलेसियाले श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार २०३० सम्ममा श्रम सम्बन्धी भएका जबजस्ती अभ्यासलाई हटाउने कुरा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-