काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले वैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विश्वका ७६ देशमा पुगेका नेपालीको हकहितको रक्षा गर्दै सुरक्षित आप्रवासनका मुद्दालाई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘कान्तिपुर आइएमई माइग्रेशन एण्ड रिमिट समिट’लाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो भाग्य चम्काउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेको बताए ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न दुबै मन्त्रालयबीच घनीभूत छलफल एवं नीतिगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विप्रेषणको मूल्य नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएर चुकाएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए । ‘अनुगमन र मूल्यांकनको अभावमा पाइला–पाइलामा नेपाली युवायुवती ठगिएका छन्,’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपालीले चुनौतीको सामना गर्नुपरेका कटु यथार्थ सुनाउँदै उनले भने ।
सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिन विभिन्न देशले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको, नेपालीको इमान्दारिता एवं परिश्रमको कदरसमेत गरेको बताउँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘पाकिस्तानी र बंगलादेशीभन्दा नेपालीलाई रोजगारदाता राष्ट्रले रुचाएका छन् ।’
विश्वको श्रम बजारमा ६० वर्षभन्दा माथिका पुस्ताको संख्या अधिक भएको र श्रमिकको आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति विदेश गएमा आम्दानी पनि बढ्ने उनले बताए । श्रम बजारमा नेपालीको माग बढिरहेको वास्तविकतातर्फ संकेत गर्दै उनले नेपालीको माग बढेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीका समग्र पक्ष, मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान, अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यसको उपयोग, खाडी देश र मलेसियामा अधिकतम नेपालीले झेल्नुपरेका समस्या, अतिरिक्त समय श्रम गरेबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताका अन्यायपूर्ण व्यवहार, श्रमिक महिलाका पीडा, गैरकानूनीरुपमा विदेश पुगेर आपराधिक मुद्दा लागेकादेखि मातृभूमिमा परिवारमा आएका सामाजिक विखण्डनलगायत राष्ट्रले व्योहोर्नुपरेका चुनौतीलाई पार लगाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन समाजका हरेक वर्गको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बताए ।
विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदा देशबाट गरिबी क्रमशः कम हुँदै गएको तथा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी अहिले पनि १८ प्रतिशत नेपाली रहेको बताउँदै उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए ।
‘देशका ५६ प्रतिशत घरबाट एकजना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट टेलिभिजन र मोबाइलसेट खरिद गर्नेदेखि विवाह खर्च गर्नेसम्मका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ,’ विप्रेषणलाई लाहुुरे अर्थतन्त्रका रुपमा चित्रित गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ।
कोभिडको महामारीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको विप्रेषणले शिक्षा, स्वास्थ्य र केही उत्पादन क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहेकाले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष विप्रेषणको व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर ध्यान पुग्नु अपरिहार्य भएको बताए ।
वार्षिक ४४ रूपैयाँ अर्ब बराबरको चामल आयात विप्रेषणबाट प्राप्त रकमबाट हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो । महामारीका बेला विदेश जाने नेपालीले क्वारेन्टिनलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी अनिवार्य प्रावधानको परिपालनाले श्रमिकमा जटिलता बढाएको बताउँदै उनले त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहकार्यका साथ आवश्यक काम गरिरहेका बताए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-